UCC पर अंबेडकर के क्या थे विचार? 1835 में सबसे पहले देश में उठा था समान नागरिक संहिता का मुद्दा
What were Ambedkar view on UCC पीएम मोदी के यूसीसी के समर्थन में बयान देने के बाद यह राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। भाजपा इस मुद्दे को कई सालों से उठा रही है लेकिन यूसीसी का मुद्दा कई दशक पहले से देश की राजनीति में चर्चा का विषय है। आइए जानते हैं आखिर सबसे पहले कब हुआ यूसीसी का जिक्र क्या है इसके विरोध की वजह...
By Mahen KhannaEdited By: Mahen KhannaUpdated: Fri, 30 Jun 2023 05:29 PM (IST)
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। What were Ambedkar view on UCC देश में समान नागरिक संहिता को लेकर सियासत गरमा रखी है। केंद्र की मोदी सरकार जहां यूसीसी बिल को संसद में पेश कर लागू करवाना चाहती है, तो वहीं, विपक्षी नेता इसे पेश करने से रोकना चाहते हैं। इस बीच हाल ही में पीएम मोदी ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया।
पीएम मोदी ने यूसीसी के समर्थन में बोलते हुए कहा कि एक घर में जब दो नियम नहीं चल सकते तो देश में दो नियम कैसे लागू हो सकते हैं पीएम ने कहा कि कुछ लोग देश में मौजूद हैं जो मुस्लिमों को घुमराह करने पर लगे हैं। पीएम के इस बयान के बाद से विपक्ष उनपर हमलावर है और यूसीसी को चुनावी मुद्दा बनाने का आरोप लगा रहे हैं।
बता दें कि भाजपा इस मुद्दे को कई सालों से उठा रही है, लेकिन यूसीसी का मुद्दा कई दशक पहले से देश की राजनीति में चर्चा का विषय है। आइए जानते हैं, आखिर सबसे पहले कब हुआ यूसीसी का जिक्र क्या है इसके विरोध की वजह...
क्या है समान नागरिक संहिता
समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) एक ऐसा प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य हर धर्म, रीति-रिवाजों और परंपराओं पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को सभी के लिए एकसमान करना है। इसका मतलब है सभी धर्म, जाति, पंथ और लिंग के लोगों के लिए भारत में विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत के मसलों के नियम एकजैसे होंगे।
ब्रिटिश राज में हुआ था सबसे पहले जिक्र
यूसीसी का जिक्र मोदी सरकार से भी पहले हो चुका है। दरअसल, 1835 में ही ब्रिटिश सरकार ने अपराधों, सबूतों और कई अन्य विषयों पर समान नागरिक कानून लागू करने की बात कही थी। हालांकि, उस रिपोर्ट में हिंदू या मुस्लिम धार्मिक कानून को बदलने को लेकर कोई बात नहीं थी।अबेडकर ने भी की थी चर्चा
डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भी यूसीसी का जिक्र किया था। 1948 में संविधान सभा कि बैठक में अंबेडकर ने यूसीसी को भविष्य के लिए अहम बताया था और इसे स्वैच्छिक रखने की बात कही गई थी।
अम्बेडकर कई राजनीतिक दिग्गजों के साथ समान नागरिक संहिता के प्रस्तावक थे। संविधान सभा की बहस के दौरान अम्बेडकर ने कहा था,
समान नागरिक संहिता के बारे में कुछ भी नया नहीं है। विवाह, विरासत के क्षेत्रों को छोड़कर देश में पहले से ही एक समान नागरिक संहिता मौजूद है, जो संविधान के मसौदे में समान नागरिक संहिता के मुख्य लक्ष्य हैं। यूसीसी भी वैकल्पिक होना चाहिए।