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'10 साल में 2,95,818 करोड़ दिए, झूठ बोल रही कर्नाटक सरकार', निर्मला सीतारमण ने सामने रखे आंकड़े

कर्नाटक सरकार के आरोप पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार झूठ बोल रही है कि केंद्र उसका हक नहीं दे रही है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने 295818 करोड़ रुपये से अधिक कर्नाटक को दिए हैं। वहीं अनुदान राशि भी 239955 करोड़ रुपये मिली है। कर्नाटक सरकार ने केंद्रीय बजट में राज्य की अनदेखी का आरोप लगाया था।

By Jagran News Edited By: Ajay Kumar Updated: Sun, 28 Jul 2024 03:32 PM (IST)
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। (फाइल फोटो)

एएनआई, नई दिल्ली। कर्नाटक समेत कई राज्यों ने शनिवार को नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया था। दरअसल, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने केंद्रीय बजट में राज्य की अनदेखा आरोप लगाया था। अब रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक सरकार के आरोपों का जवाब दिया है।

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कर्नाटक को मिलने वाली केंद्रीय सहायता में हुआ इजाफा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कर्नाटक को मिलने वाली केंद्रीय सहायता में पहले से काफी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बारे में बहुत सारी गलत सूचनाएं हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साधा और कहा कि यह झूठ है कि केंद्र कर्नाटक का हक नहीं दे रहा है।

झूठा प्रचार करती कर्नाटक सरकार

निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आपको कर्नाटक में बहुत सी गलत जानकारी मिलती हैं। इसमें सरकार भी शामिल है। आज की सरकार लोगों को बताती हैं कि ओह केंद्र सरकार कर्नाटक को उसका हक नहीं देती है। यह पूरी तरह से झूठ हैं। मैं जवाब देने को तैयार हूं। मगर यह गलत प्रचार है जो कर्नाटक की मौजूदा सरकार करती रहती है, जिसके लिए मुझे खेद है। इससे किसी की मदद नहीं हो रही है।

सीतारमण ने सामने रखे आंकड़े

निर्मला सीतारमण ने कहा कि गलत प्रचार से केंद्र सरकार को तो छोड़िए, यहां तक ​​कि कर्नाटक के लोगों को भी तथ्यात्मक जानकारी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 के बीच दिल्ली में यूपीए सरकार सत्ता में थी। तब कर्नाटक को 10 वर्षों में सिर्फ 81,791 करोड़ रुपये मिले थे।

मोदी सरकार में मिली इतनी धनराशि

2014 से 2024 के बीच पीएम मोदी के दस वर्षों में कर्नाटक को 2,95,818 करोड़ रुपये मिले। यूपीए के तहत 60,779 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान राशि और पीएम मोदी के 10 वर्षों में 2,39,955 करोड़ रुपये की अनुदान राशि मिली।

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