अमेरिका, चीन समेत पांच देशों में कोरोना के मामले बढ़ने पर सरकार अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री आज करेंगे समीक्षा बैठक
अमेरिका और चीन समेत पांच देशों में कोरोना के मामले बढ़ने से भारत सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बुधवार की सुबह 11 बजे कोविड-19 स्थिति की समीक्षा करेंगे। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए थे।
नई दिल्ली, पीटीआइ। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, चीन और अमेरिका में कोविड-19 मामलों में ताजा उछाल के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बुधवार को सुबह 11 बजे महामारी की स्थिति की समीक्षा करेंगे।इससे पहले, मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नए वेरिएंट पर नज़र रखने के लिए सकारात्मक नमूनों के पूरे जीनोम अनुक्रमण को बढ़ाने का आग्रह किया था।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखा पत्र
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे पत्र में, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि इस तरह की कवायद देश में चल रहे नए वेरिएंट, यदि कोई हो, का समय पर पता लगाने में सक्षम होगी और आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की सुविधा प्रदान करेगी।
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राजेश भूषण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-टीकाकरण और कोविड-उपयुक्त व्यवहार के पालन की पांच गुना रणनीति पर अपना ध्यान केंद्रित करने के साथ भारत कोरोनावायरस के संचरण को प्रतिबंधित करने में सक्षम रहा है और साप्ताहिक आधार पर लगभग 1,200 मामले सामने आ रहे हैं।
कोविड-19 की चुनौती अभी भी बनी हुई है
भूषण ने कहा कि कोविड-19 की सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती अभी भी दुनिया भर में बनी हुई है, जिसके लगभग 35 लाख मामले साप्ताहिक रूप से सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा, 'जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया गणराज्य, ब्राजील और चीन में मामलों की अचानक तेजी को देखते हुए भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) नेटवर्क के माध्यम से वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए पॉजिटिव केस सैंपल के पूरे जीनोम सीक्वेंसिंग को तैयार करना आवश्यक है।'
नमूनों को जीनोम प्रयोगशाल में भेजने का अनुरोध
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा, 'इस संदर्भ में, सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि जहां तक संभव हो, सभी सकारात्मक मामलों के नमूने, दैनिक आधार पर, नामित INSACOG जीनोम प्रयोगशालाओं को भेजे जाएं, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मैप किए गए हैं।'