'वर्ल्ड क्लास होंगे स्टेशन, पिछले साल सौंपे गए 6 हजार करोड़ रुपये'; तमिलनाडु में रेलवे विकास पर अश्विनी वैष्णव का बयान
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले एक साल भार में तमिलनाडु का रेलवे क्षेत्र विस्तृत करने के लिए 6080 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जब यूपीए सरकार थी तब तमिलनाडु के लिए केवल 879 करोड़ आवंटित हुआ करते थे। पीएम मोदी आज तमिलनाडु में रेलवे क्षेत्र के लिए 6080 करोड़ रुपये दे रहे हैं।
By AgencyEdited By: Shalini KumariUpdated: Tue, 28 Nov 2023 10:27 AM (IST)
एएनआई, होसुर (तमिलनाडु)। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले एक साल भार में तमिलनाडु का रेलवे क्षेत्र विस्तार करने के लिए 6,080 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान मात्र 800 करोड़ मिलते थे, जिसे अब पीएम मोदी के नेतृत्व में बढ़ा दिया गया है।
75 स्टेशनों का होगा पुनर्विकास
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "2014 से पहले, जब यूपीए सरकार थी, तब तमिलनाडु के लिए केवल 879 करोड़ आवंटित हुआ करते थे। पीएम मोदी आज तमिलनाडु में रेलवे क्षेत्र के लिए 6,080 करोड़ रुपये दे रहे हैं। जो परियोजनाएं अतीत में लंबित थीं, उनकी बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। तमिलनाडु राज्य के 75 स्टेशनों को विश्वस्तरीय स्तर पर पुनर्विकास किया जा रहा है।"
लंबित मामलों का हो रहा आकलन
अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि होसुर जोलारपेट अंतर-रेल सेवा परियोजना की लंबे समय से लंबित मांग का आकलन किया जा रहा है और लागत दक्षता का मूल्यांकन करने के बाद जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।उन्होंने कहा, "इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक सुरंग के निर्माण की आवश्यकता है और इस परियोजना का मूल्य काफी ज्यादा था। हम एक कुशल समाधान खोजने के लिए काम कर रहे हैं और जल्द ही परियोजना शुरू हो जाएगी। मैं समय के साथ हर 15 दिनों के बाद इसका पालन करूंगा। हम डीपीआर को पूरा करने और इसे मंजूरी के लिए ले जाने में सक्षम होंगे।"
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मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल होगा विकसित
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि होसुर क्षेत्र के लिए एक मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा, "होसूर क्षेत्र के लिए एक मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा, ताकि उद्योगों को सही लॉजिस्टिक समाधान मिल सके और सभी के लिए रोजगार बढ़ सके।"