केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं, लोकसभा में सरकार ने किया स्पष्ट

नई दिल्ली, पीटीआई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई बिल पेश करने को लेकर बातचीत नहीं चल रही है।

तीन वर्षों में 122 सरकारी अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि सेवा नियमों के विभिन्न प्रावधानों के तहत पिछले तीन वर्षों में 122 सरकारी अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है।

कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा,

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कैडर नियंत्रण प्राधिकरणों (सीसीए) द्वारा प्रदान की गई प्रोबिटी पोर्टल (30.06.2023 तक) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मौलिक नियमों (एफआर) -56 (जे) / समान प्रावधानों के प्रावधान चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों (2020-2023) के दौरान कुल 122 अधिकारियों के मामले सामने आए।

सेवानिवृत्ति की उम्र में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहींः सरकार

सदन में केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रावधानों के तहत समीक्षा प्रक्रिया का उद्देश्य समानता लाना और प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत करना है।

प्रशासन को मजबूत करने में जुटी है केंद्र सरकार

मंत्री ने बताया कि सरकार प्रशासन को मजबूत करने और शासन में समग्र कार्य कुशलता में सुधार के लिए डिजिटलीकरण, ई-ऑफिस के बढ़ते उपयोग, नियमों के सरलीकरण, आवधिक कैडर पुनर्गठन और अनावश्यक कानूनों को खत्म करने पर अधिक जोर देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।