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'अगले 25 सालों तक केंद्र में रहेगी BJP सरकार, 2024 में अधिक बहुमत से करेगी वापसी'- केंद्रीय मंत्री का दावा

केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए कई बैठकें की जाएंगी लेकिन भाजपा अगले 25 सालों तक केंद्र में रहेगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 2019 के चुनाव के मुकाबले अधिक बहुमत से वापसी करेगी।

By AgencyEdited By: Shalini KumariUpdated: Tue, 22 Aug 2023 12:01 PM (IST)
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अगले 25 सालों तक केंद्र में रहेगी BJP सरकार- केंद्रीय राज्यमंत्री का दावा
सिलीगुड़ी, एएनआई। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन INDIA पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को सत्ता से हटाने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अगले 25 सालों तक सत्ता में बनी रहेगी।

पीएम मोदी ने नए भारत की नींव रखी

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "भाजपा अगले 25 वर्षों तक सत्ता में रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब तक आराम नहीं करेंगे या पद नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि उन्होंने जो शुरू किया है उसे पूरा नहीं कर देते। उन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम शुरू किया है। उन्होंने एक नए भारत की नींव रखी है।"

राजग के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का लक्ष्य

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में उद्घाटन बैठक में आकार लेने वाले विपक्षी गठबंधन ने बेंगलुरु में अपनी दूसरी बैठक में खुद को भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन का नाम दिया। इस गुट का लक्ष्य अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना है।

अधिक बहुमत से वापस आएगी NDA

विपक्षी गठबंधन पर और कटाक्ष करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा, "एनडीए को सत्ता से बाहर करने के लिए कई बैठकें आयोजित की जाएंगी, आप यह नोट कर सकते हैं कि भाजपा पिछले (2019) आम चुनाव से भी अधिक बहुमत के साथ वापसी करेगी।"

मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक

विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुंबई में होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्षी ताकतों ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय गठबंधन बनाया है, लेकिन गठबंधन के साझीदारों में उनके संबंधित राज्य में मतभेद है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप), जो विपक्षी गुट में भागीदार हैं, उन दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई।

विपक्षी दलों ने पेश किया था अविश्वास प्रस्ताव

इस महीने की शुरुआत में, मणिपुर में जातीय हिंसा को संभालने में कथित विफलता को लेकर महागठबंधन ने संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में केंद्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था।

हालांकि, प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया। इस बीच, प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध पर भाजपा नेता ने कहा, "अगर कोई कानून बनता है, तो उसे लागू करना होगा।"