Supreme Court Collegium: जबतक नई व्यवस्था खड़ी नहीं होगी, जजों की नियुक्तियों पर सवाल उठता रहेगा- किरन रिजिजू
संसद में गुरुवार को कानून मंत्री किरन रिजिजू उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा कोलेजियम व्यवस्था पर असंतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर जबतक हम नयी व्यवस्था खड़ी नहीं करेंगे तबतक न्यायाधीशों की रिक्तियों का मुद्दा और नियुक्तियों का सवाल उठता ही रहेगा।
By Jagran NewsEdited By: Piyush KumarUpdated: Thu, 15 Dec 2022 09:10 PM (IST)
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा कोलेजियम व्यवस्था को लेकर उठते रहे सवालों और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जताई गई तीखी प्रतिक्रिया के बीच गुरुवार को फिर से सदन में असंतुष्टि जाहिर हुई। केंद्रीय कानून मंत्री किरन रिजिजू ने अदालतों में मुकदमो के बढ़ते ढेर को निपटाने के प्रयास और न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए राज्यसभा में कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर जबतक हम नयी व्यवस्था खड़ी नहीं करेंगे, तबतक न्यायाधीशों की रिक्तियों का मुद्दा और नियुक्तियों का सवाल उठता ही रहेगा।
सदन की भावना के अनुसार व्यवस्था नहीं बनी: कानून मंत्री
कानून मंत्री इतने पर ही नहीं रुके उन्होंने एनजेएसी के लागू न हो पाने की ओर इशारा करते हुए आगे कहा मुझे यह कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यह बात सही है कि इस देश की या इस सदन की जो भावना रखी गई थी, उसके मुताबिक हमारे पास व्यवस्था नहीं बनी है। मालूम हो कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था बदलने के लिए सरकार एनजेएसी कानून लाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कानून रद कर दिया था जिससे कि 1993 से लागू नियुक्ति की कोलेजिमय व्यवस्था फिर बहाल हो गई।
न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम की सिफारिशों को मंजूर करने में सरकार की ओर से की जाने वाली देरी और सिफारिशें दबा कर बैठ जाने का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोलेजियम व्यवस्था कानून है और उसका पालन करना होगा। कोर्ट ने टिप्पणियों में यह भी कहा था कि सरकार अगर कानून लाना चाहती है तो उसे किसने रोका है लेकिन अभी यही कानून है और इसका पालन करना होगा। इतना ही नहीं कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पैरोकारी कर रहे अटार्नी जनरल से कहा था कि वह सरकार को इस कानूनी स्थिति को समझाएं।
राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में कोलेजियम सिस्टम पर सरकार से पूछे कई सवाल
गुरुवार को कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में कानून मंत्री से सवाल पूछा कि इस समय देश में 4.90 करोड़ केस लंबित हैं। मुवक्किल भटक रहे हैं परेशान हैं उनके केस निस्तारित नहीं हो रहे। आखिर इसके लिए किसे जिम्मेदार मानें। न्यायपालिका कहती है कि सरकार नियुक्तियों को मंजूर नहीं करती। तमाम पद खाली पड़े हैं और सरकार कहती है कि जो कोलेजियम सिस्टम है वह इस तरह का होना चाहिए जैसा कि एनजेएसी में प्रस्ताव था जिसमें सब लोगों के साथ मिल जुल कर जजों का चयन हो। शुक्ला ने कहा कि उनका सवाल है कि सरकार के पास इस समस्या के निराकरण की क्या योजना है।कोर्ट में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार के पास सीमित अधिकार: कानून मंत्री
कानून मंत्री ने जवाब में 2015 में संसद से न्यायाधीशों की नियुक्ति के आयोग (एनजेएसी) के पारित होने का जिक्र किया और यह भी बताया कि दो तिहाई राज्यों ने भी उसे मंजूरी दे दी थी। कानून मंत्री ने कहा इस समय रिक्तियों को भरने के लिए सरकार के पास बहुत सीमित अधिकार हैं। कोलेजियम जो नाम तय करके भेजती है, उसके अलावा सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि जजों की नियुक्ति के लिए सरकार नये नाम ढू्ढे। उन्होंने कहा कि सरकार कई बार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश से कह चुकी है कि जजों की रिक्तियों को भरने के लिए तुरंत नाम भेजे जाएं। नाम भेजते वक्त ऐसे नाम भेजे जाएं जिनमें वह क्वालिटी हो और देश की विविधिता को देखते हुए , सभी जातियों, सभी धर्मों और खास तौर पर महिलाओं के नाम भी उसमें शामिल होने चाहिए।
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