कैसे होगा विकसित भारत का सपना साकार? जेपी नड्डा ने बता दिया पूरा प्लान; राज्यों से की ये अपील

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 'विश्व जनसंख्या दिवस' पर देश में आबादी की स्थिरता पर काम करने की आवश्यकता पर भी बल देते हुए कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है, जब भारतीय परिवारों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, लेकिन यह उद्देश्य केवल छोटे परिवारों के जरिये ही हासिल किया जा सकता है।

मिलकर करना होगा कामः केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को इस दिशा में मिलकर काम करना होगा ताकि महिलाओं को परिवार नियोजन का विकल्प चुनने का अधिकार हो और उन पर अनचाहे गर्भधारण का बोझ नहीं हो। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने गुरुवार को 'विश्व जनसंख्या दिवस' के अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक वर्चुअल बैठक की,  जिसका थीम 'मां और बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए दो गर्भधारण के बीच स्वास्थ्यवर्धक अंतराल' रखा।

परिवार नियोजन कार्यक्रम पर क्या बोले नड्डा?

इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि गर्भधारण के अत्यधिक दबाव वाले राज्यों, जिलों और ब्लॉकों में गर्भनिरोधकों की कोई कमी नहीं होने पाए। परिवार नियोजन कार्यक्रमों का उद्देश्य इच्छानुसार जन्म और सूचित विकल्प से जन्म होना चाहिए।

सभी वर्ग के लोगों पर है सरकारों का ध्यान

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकारों का ध्यान अब युवाओं, किशोरों, महिलाओं और बुर्जुगों समेत सभी स्वस्थ भविष्य पर है। अब हम परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य को मूलभूत मान्यता और भावी जिम्मेदारियों के स्वरूप में मान्यता देंगे। स्वास्थ्यवर्धक समय और जन्म के बीच अंतराल को बढ़ावा दिया जाएगा। परिवारों के छोटे आकार और स्वच्छा से गर्भनिरोधकों के चुनाव को बढ़ावा दिया जाएगा। पोषणयुक्त स्वास्थ्य और खुशहाल परिवार हमारे देश के बेहतर भविष्य में अहम योगदान देंगे।

शुरुआती स्तर में 'एमपीवी' योजना सफल

 विश्व की आबादी में भारत की जनसंख्या पांचवां हिस्सा होने के तथ्य पर जोर देते हुए उन्होंने आग्रह किया कि विश्व जनसंख्या दिवस पर देश की बेतहाशा बढ़ती आबादी पर विराम लगाने की प्रतिबद्धता जताने की जरूरत है। नड्डा ने 'मिशन परिवार विकास' (एमपीवी) के सफल राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत शुरुआती स्तर पर सात राज्यों के 14 जिलों को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

बाद में इन राज्यों के और जिलों और पूर्वोत्तर राज्यों को भी कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत संबंधित जिलों में टोटल फर्टिलिटी रेट (टीएफआर) कम हुआ है। साथ ही मां, शिशु और पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर भी घट गई है। मिशन परिवार विकास के जरिये राज्यों का टीएफआर ही नहीं, देश का टीएफआर भी कम होगा। 

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