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Viksit Bharat Sankalp Yatra: कल्याणकारी योजनाओं को 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' से मिलेगी गति, दिवाली के बाद होगी शुरुआत

केंद्र सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करेगी। सूत्रों ने बताया कि दिवाली के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत होगी। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इसके तहत कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में तेजी लाई जाएगी।

By AgencyEdited By: Devshanker ChovdharyUpdated: Sat, 21 Oct 2023 06:07 PM (IST)
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कल्याणकारी योजनाओं में तेजी लाने के लिए 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' की होगी शुरुआत। (फाइल फोटो)

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्र सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' शुरू करेगी। सूत्रों ने बताया कि दिवाली के बाद 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' की शुरुआत होगी।

छह महीने का रखा गया लक्ष्य

समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इसके तहत कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इसके लिए छह महीने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार 2.7 लाख पंचायतों में 'विकित भारत संकल्प यात्रा' की शुरुआत करेगी।

2.7 लाख पंचायतों में होगी शुरुआत

आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पूरी तरह से लागू करने के लिए छह महीने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए देशभर में 2.7 लाख पंचायतों में एक मेगा कैंपेन शुरू करेगी।

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पीएम मोदी ने तेजी का दिया था सुझाव

सूत्रों ने कहा कि पीएम मोदी ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में अपने सहयोगियों को कड़ी मेहनत करने के लिए कहा था। पीएम मोदी ने योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया था, ताकि योजनाओं में गति लाया जा सके।

इन योजनाओं को किया गया शामिल

सूत्रों के अनुसार, 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' के तहत पीएम आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम किसान, फसल बीमा योजना, पोषण अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जनऔषधि योजना और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजनाओं को शामिल किया जाएगा।

बता दें कि मोदी सरकार बार-बार कल्याणकारी योजनाओं में गति लाने के लिए जोर देती रही है। सरकार बिना भेदभाव के सभी लोगों तक इन योजनाओं को पहुंचाना चाहती है।

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