Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश, मुस्लिम विरोधी बताने पर JDU सांसद ने लगा दी विपक्ष की क्लास

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक और कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पेश किया। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच रिजीजू ने बिल पेश किया। वहीं, सरकार द्वारा बिल पेश किए जाने के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा कि ये बिल अधिकारों पर चोट है।

साथ ही कांग्रेस ने कहा कि यह बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। बता दें कि कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी और AIMIM ने भी विधेयक का विरोध किया है।

वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्य की बात क्यों की जा रही है? कांग्रेस

कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल ने कहा कि यह विधेयक संविधान पर हमला है। उन्होंने सवाल किया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश से अयोध्या में मंदिर बोर्ड का गठन किया गया। क्या कोई गैर हिंदू इसका सदस्य हो सकता है। फिर वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्य की बात क्यों की जा रही है? वेणुगोपाल ने दावा किया कि यह विधेयक आस्था और धर्म के अधिकार पर हमला है।

#WATCH | Union Minister of Minority Affairs Kiren Rijiju moves Waqf (Amendment) Bill, 2024 in Lok Sabha pic.twitter.com/g65rf2tDow

— ANI (@ANI) August 8, 2024

आप मुस्लिम के बाद ईसाई और जैन पर हमला करेंगे

उन्होंने कहा कि अभी आप मुस्लिम पर हमला कर रहे हैं, फिर ईसाई पर करेंगे, उसके बाद जैन पर करेंगे। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि यह विधेयक महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव के लिए लाया गया है, लेकिन देश की जनता अब इस तरह की विभाजन वाली राजनीति पसंद नहीं करती। वेणुगोपाल ने कहा कि यह विधेयक संघीय ढांचे पर भी हमला है।

जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया

वहीं, लोकसभा में एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू और टीडीपी ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि ये बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि वक्फ में पारदर्शिता लाएगा।

पारदर्शिता के लिए कानून बनाएगी सरकार

जेडीयू सांसद ने कहा कि विपक्ष मंदिर की बात कर रहा है। इसमें मंदिर की बात कहां से आ गई। उन्होंने कहा कि कोई भी संस्था जब निरंकुश होगी तो सरकार उस पर अंकुश लगाने के लिए, पारदर्शिता के लिए कानून बनाएगी। ये सरकार का अधिकार है। पारदर्शिता होनी चाहिए और ये बिल पारदर्शिता के लिए है।

यह मुसलमानों के खिलाफ कैसे है?

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने कहा, "यह मुसलमानों के खिलाफ कैसे है? यह कानून पारदर्शिता लाने के लिए बनाया जा रहा है। विपक्ष इसकी तुलना मंदिरों से कर रहा है, वे मुख्य मुद्दे से भटका रहे हैं। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बताना चाहिए कि हजारों सिख कैसे मारे गए। किस टैक्सी ड्राइवर ने इंदिरा गांधी को मारा? अब, वे अल्पसंख्यकों के बारे में बात कर रहे हैं।"

#WATCH | Speaking on Waqf (Amendment) Bill, 2024 in Lok Sabha, JD(U) MP & Union Minister Rajeev Ranjan says, " How is it against Muslims? This law is being made to bring transparency...The opposition is comparing it with temples, they are diverting from the main issue....KC… pic.twitter.com/8IZrL8QxXe

— ANI (@ANI) August 8, 2024

कहीं ऐसा नहीं हो जनता दोबारा सड़कों पर आ जाए- सपा

समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने कहा कि मुस्लिमों के साथ यह अन्याय क्यों किया जा रहा है? उन्होंने दावा किया कि संविधान को रौंदा जा रहा है। यह आप (सरकार) बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। इसका खामियाजा हमें सदियों तक भुगतना पड़ेगा। सपा सांसद ने कहा कि अगर यह कानून पारित हुआ तो अल्पसंख्यक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। कहीं ऐसा नहीं हो जनता दोबारा सड़कों पर आ जाए।

यह विधेयक अल्पसंख्यकों और मानवता के खिलाफ- कनिमोझी

तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि यह विधेयक अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है तथा असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाला तथा सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है। डीएमके सांसद के. कनिमोझी ने कहा कि यह दुखद दिन है। आज देख रहे हैं कि यह सरकार संविधान के खिलाफ सरेआम कदम उठा रही है। यह विधेयक संविधान, संघवाद, अल्पसंख्यकों और मानवता के खिलाफ है।

वक्फ विधेयक के विरोध में कांग्रेस

इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों की बैठक बुलाई जिसमें कई विषयों के साथ ही वक्फ विधेयक को लेकर भी चर्चा की गई। कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल और हिबी ईडेन ने लोकसभा में विधेयक पेश किए जाने का विरोध करने के लिए नियम 72 के तहत एक नोटिस दिया था।

राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों को कम करना उद्देश्य

इस विधेयक का मकसद राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वेक्षण तथा अतिक्रमणों को हटाने से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से निपटारा करना है।

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