'भारत को रक्षा क्षेत्र में तकनीक का हब बनाएंगे,' राजनाथ सिंह ने बताया, युवाओं के लिए नया प्लान
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को रक्षा क्षेत्र में अन्वेषण और तकनीक का हब बनाने के लिए सरकार अपना पूरा समर्थन देगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रक्षा उद्योग में परिवर्तनीय विचारों के चलते तकनीकी ने परंपरागत युद्ध को अपरंपरागत युद्ध में बदला जा रहा है।आधुनिक दिनों की लड़ाई में ड्रोन साइबर वारफेयर जैविक हथियारों और अंतरिक्ष क्षेत्र में रक्षा के नए आयामों पर काम हो रहा।
नई दिल्ली, आइएएनएस: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को रक्षा क्षेत्र में अन्वेषण और तकनीक का हब बनाने के लिए सरकार अपना पूरा समर्थन देगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रक्षा उद्योग में परिवर्तनीय विचारों के चलते तकनीकी ने परंपरागत युद्ध को अपरंपरागत युद्ध में बदला जा रहा है।
दिल्ली में डीआरडीओ के एक कार्यक्रम में 'डेयर टु ड्रीम' पहल के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को बताया कि नए विचारों को अगली पीढ़ी के शोध और स्टार्टअप के जरिये आगे लाया जाए।
रक्षा के नए आयामों पर हो रहा काम
आधुनिक दिनों की लड़ाई में ड्रोन, साइबर वारफेयर, जैविक हथियारों और अंतरिक्ष क्षेत्र में रक्षा के नए आयामों पर काम हो रहा है। बदलाव के इस युग में रक्षा क्षेत्र में शोध और अनुसंधान निश्चित रूप से रक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाएगा। उन्होंने वैज्ञानिकों, उद्योग जगत के नेतृत्व, स्टार्टअप, एमएसएमई और युवा कारोबारियों से इस सम्मेलन में कहा कि अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्र बढ़चढ़कर इसमें हिस्सा लें और नई युद्धक सामग्रियों का सृजन करें।
इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार युवाओं, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों और एमएसएमई को इस संबंध में पूरा समर्थन देगी।
उद्योगों को प्रोजेक्ट की 90 प्रतिशत लागत मुहैया
उन्होंने बताया कि तकनीक विकास कोष (टीडीएफ) योजना से योग्य उद्योगों को प्रोजेक्ट की 90 प्रतिशत लागत मुहैया कराई जा रही है। रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप और एमएसएमई को इस दिशा में 50-50 करोड़ रुपये का सहयोग दिया जा रहा है। छह साल पहले इस योजना के शुरू होने के साथ अब तक 79 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। ऐसी 18 परियोजनाओं में नई तकनीकों को इजाद किया गया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में शनिवार को 2,236 करोड़ रुपये की लागत वाली सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की 75 बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को राष्ट्र को वर्चुअली माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में समर्पित किया।
परियोजनाओं में 22 सड़कें, 51 पुल शामिल है
इन परियोजनाओं में 22 सड़कें, 51 पुल और दो अन्य शामिल हैं। ये 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं। 19 परियोजनाएं जम्मू और कश्मीर, 18 अरुणाचल प्रदेश, 11 लद्दाख, नौ उत्तराखंड, छह सिक्किम, पांच हिमाचल प्रदेश, निकोबार द्वीप समूह में जुड़ी हैं। इसके तहत रक्षा मंत्री ने बंगाल के सुकना में त्रिशक्ति कोर के मुख्यालय से परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
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