Move to Jagran APP

ED कर रही के कविता से पूछताछ, BRS विधायक नागेंदर बोले- सही समय आने पर भाजपा को सिखाएंगे सबक

ED की तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता से दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूछताछ के बीच भारत राष्ट्र समिति के विधायक दानम नागेंदर ने केंद्र पर हमला बोला है। नागेंदर ने कहा कि BRS BJP को सही समय आने पर सबक सिखाएगी और करारा जवाब देगी।

By Jagran NewsEdited By: Versha SinghUpdated: Wed, 22 Mar 2023 11:17 AM (IST)
Hero Image
सही समय आने पर भाजपा को सिखाएंगे सबक- नागेंदर
हैदराबाद, एजेंसी। ईडी की तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता से दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूछताछ के बीच भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक दानम नागेंदर ने केंद्र पर हमला बोला है। नागेंदर ने कहा कि बीआरएस भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सही समय आने पर सबक सिखाएगी और करारा जवाब देगी।

ED भाजपा के इशारों पर कर रही काम 

एएनआई से बात करते हुए नागेंद्र ने कहा, यह एक स्पष्ट मुद्दा है। भाजपा सरकार की बदले की भावना से जनता अच्छी तरह वाकिफ है। ईडी भाजपा और केंद्र सरकार के मुखपत्र के इशारों पर काम कर रही है। यह बहुत अनुचित है। उसने (कविता) कल स्पष्ट रूप से कहा कि वह इसमें से किसी में भी शामिल नहीं है और वह किसी भी तरह से इस शराब के कारोबार से जुड़ी नहीं है।

उन्होंने कहा, अगर किसी X, Y या Z ने उनके नाम का उल्लेख किया है, तो वे (ईडी) इसे एक साजिश के रूप में नहीं ले सकते हैं। अहम बात यह है कि हर बार वह ईडी से एक निश्चित समय सीमा का उल्लेख करने का अनुरोध करती रही हैं। इसके बावजूद कल भी वह रात करीब 10 बजे बाहर निकलीं। जब एक महिला को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा हो तो (भाजपा को) कोई नहीं बख्शेगा। बीआरएस पार्टी पीछे नहीं हटेगी और हम कोई भी परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। हम सही समय आने पर बीजेपी को सबक जरूर सिखाएंगे।

ED ने की 10 घंटे से अधिक पूछताछ

ईडी ने मंगलवार को BRS एमएलसी के कविता से दिल्ली शराब नीति मामले में उनकी कथित भूमिका के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी में 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। संघीय एजेंसी द्वारा कविता से पूछताछ किए जाने का यह तीसरा दिन था।

कविता ने कहा कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में तीसरे दौर की पूछताछ के लिए राष्ट्रीय राजधानी में ईडी कार्यालय में जाने के दौरान उन्होंने अब तक इस्तेमाल किए गए सभी फोन सौंप दिए हैं।

16 मार्च को संघीय एजेंसी द्वारा मामले में जारी जांच में शामिल होने के लिए बीआरएस नेता को एक नया समन जारी करने के बाद सोमवार को कविता ईडी के सामने पेश हुईं।

ED ने जारी किया फिर से समन

संघीय एजेंसी ने फिर से समन जारी किया क्योंकि कविता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक याचिका का हवाला देते हुए ईडी की पूछताछ में शामिल होने से इनकार कर दिया था।

कविता जांच एजेंसी को यह कहते हुए पूछताछ के लिए पेश नहीं हुई कि मामला अभी भी शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है। सूत्रों के मुताबिक, कविता ने अपने कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से जांच एजेंसी द्वारा मांगे गए जरूरी दस्तावेज भेजे हैं।

ED ने उन्हें इस महीने की शुरुआत में दिल्ली आबकारी घोटाले में गुरुवार को पेश होने के लिए समन भेजा था, जिसमें उन पर आरोप लगाया गया था कि वह दक्षिण कार्टेल की एक प्रमुख सदस्य थीं।

बीआरएस नेता ने तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें दावा किया गया था कि एक महिला के रूप में, उन्हें ईडी कार्यालय में नहीं बुलाया जा सकता है और जांच एजेंसी के प्रतिनिधियों को उसके बजाय उनसे मिलना चाहिए।

अंतरिम राहत देने से किया इनकार

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ED के समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई के लिए राजी हो गया था, लेकिन उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।

अपनी जांच के दौरान, ईडी को पता चला है कि हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई कथित घोटाले में प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं, जिसमें भारी रिश्वत का भुगतान और दक्षिण समूह का सबसे बड़ा कार्टेल का गठन शामिल है।

साउथ ग्रुप में तेलंगाना एमएलसी कविता, सरथ रेड्डी (अरबिंदो ग्रुप के प्रमोटर), मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी (एमपी, ओंगोल), उनके बेटे राघव मगुन्टा और अन्य शामिल हैं। संघीय एजेंसी की जांच से पता चला है कि साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुच्ची बाबू कर रहे थे।

ED की एक जांच से पता चला कि पिल्लई और उनके सहयोगियों ने दक्षिण समूह और AAP नेता के बीच एक राजनीतिक समझ को अंजाम देने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के साथ समन्वय किया। साउथ ग्रुप की रिश्वतखोरी में सह-अपराधी होने और उन्हें दिल्ली के व्यवसायों से वापस लेने के अलावा, पिल्लई ने उन रिश्वतों की वसूली में भी भाग लिया।

ईडी ने पहले कहा था कि साउथ ग्रुप ने AAP नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। पिल्लई को इंडो स्पिरिट्स में 32.5 फीसदी का भागीदार माना जाता है, जिसे एल1 लाइसेंस मिला था।

इंडो स्पिरिट्स अरुण (32.5 प्रतिशत), प्रेम राहुल (32.5 प्रतिशत) और इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (35 प्रतिशत) की पार्टनरशिप फर्म है, जिसमें अरुण और प्रेम राहुल कविता और मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी और उनके बेटे राघव मगुनता के बेनामी निवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं।

पिल्लई इंडो स्पिरिट्स में पार्टनर हैं। इस पार्टनरशिप फर्म में पिल्लई ने कविता के हितों का प्रतिनिधित्व किया। तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य कविता से पिछले साल दिसंबर में इसी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूछताछ की थी।

ED ने पिछले साल दायर की थी पहली चार्जशीट

ED ने पिछले साल मामले में अपनी पहली चार्जशीट दायर की थी। एजेंसी ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज CBI के एक मामले का संज्ञान लेने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अब तक वह इस मामले में करीब 200 तलाशी अभियान चला चुकी है।

अधिकारियों ने कहा था कि जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर CBI जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें GNCTD Act 1991, व्यापार नियम (ToBR) -1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम -2009 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन दिखाया गया था।

अक्टूबर में, ED ने मामले में दिल्ली के जोर बाग स्थित शराब वितरक इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी और बाद में उन्हें गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली और पंजाब में लगभग तीन दर्जन स्थानों पर छापेमारी की थी। CBI ने भी इस सप्ताह की शुरुआत में इस मामले में अपना पहला आरोपपत्र दाखिल किया था।

अधिकारियों को मिला अनुचित

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया था।

लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को अवैध लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत एंट्रीयां की गई थीं।

आरोपों के अनुसार आबकारी विभाग ने निर्धारित नियमों के विरुद्ध एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपए की बयाना जमा राशि वापस करने का निर्णय लिया था।

इससे सरकारी खजाने को कथित तौर पर 144.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसे दिल्ली के लेफ्टिनेंट-गवर्नर विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संदर्भ पर स्थापित किया गया है।