ग्राम पंचायतों में हर महिला के पास होगा रोजगार, ग्रामीण विकास मंत्रालय करेगा मिशन मोड में काम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के अभियान को मोदी सरकार ग्राम पंचायत के स्तर तक तेज करना चाहती है। जी-20 देशों के सम्मेलन के दौरान भी अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी पर विस्तार से विमर्श कर चुकी सरकार की नजर अब इस पर है कि ग्राम पंचायतों में हर महिला के पास रोजगार या स्वरोजगार के रूप में आय का साधन हो।

स्वयं सहायता समूहों में बढ़ी महिलाओं की भागीदारी

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कार्ययोजना की रूपरेखा पर काम शुरू कर दिया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बीते नौ वर्ष में स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाया है। 2014 तक महिला सदस्यों की संख्या दो करोड़ 35 लाख थी, जो कि वर्तमान में लगभग दस करोड़ तक पहुंच चुकी है।

सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं की आय व्यक्तिगत तौर पर भी बढ़ रही है। वह स्वयं सहायता समूह की सहायता से कृषि और गैर कृषि क्षेत्र के व्यवसाय कर अपनी आय कर रही हैं। इसी को गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर में दो करोड़ लखपति दीदी यानी इन सदस्यों की मासिक आय न्यूनतम दस हजार रुपये तक पहुंचाने की घोषणा की है।

महिलाओं को सरकार की बीमा योजनाओं का मिलेगा लाभ

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इससे आगे का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि उन्होंने पूर्ण रोजगार युक्त पंचायत की योजना पर काम शुरू कर दिया है। लक्ष्य है कि गांवों में जिन परिवारों के पास रोजगार का कोई जरिया नहीं है, उन परिवार की कम से कम एक महिला को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर कृषि या गैर कृषि व्यवसाय शुरू कराया जाए। उनके उत्पादों को मार्केट चेन से जोड़ने के लिए सरकार काम कर रही है। इससे इन महिलाओं की एक निश्चित आय सुनिश्चित हो सकेगी।

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इसी तरह महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही तय किया है कि इन्हें पात्रता के आधार पर किसी न किसी बीमा योजना का लाभ जरूर मिले। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि पात्र महिलाएं आवास, शौचालय, उज्ज्वला आदि योजनाओं का लाभ पाने से वंचित न रह जाएं।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर हर महिला को रोजगार और बीमा उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। इसकी विस्तृत योजना तैयार करने के लिए मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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