व्यस्ततम ट्रैक पर अब फर्राटे से दौड़ेंगीं यात्री ट्रेन, फ्रेट गलियारे पर नवंबर से चलेंगी मालगाड़ियां
डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चालू होने के साथ दिल्ली-कोलकाता तथा दिल्ली-मुंबई के बीच के दो प्रमुख व्यस्ततम ट्रैक मालगाड़ियों सेे मुक्त हो जाएंगे,
नई दिल्ली [ संजय सिंह ]। पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के खुर्जा-भाऊपुर के बीच 350 किलोमीटर के खंड पर नवंबर से मालगाड़ियों का संचालन शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले 15 अगस्त से पश्चिमी कॉरिडोर के अटेली-फुलेरा सेक्शन पर मालगाड़ियों चलने लगेंगी। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। बता दें कि डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चालू होने के साथ दिल्ली-कोलकाता तथा दिल्ली-मुंबई के बीच के दो प्रमुख व्यस्ततम ट्रैक मालगाड़ियों सेे मुक्त हो जाएंगे, जिससे इन पर अधिक संख्या और रफ्तार में यात्री गाडिय़ों को चलाया जा सकेगा। इससे लोगों को इस रूट की ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की समस्या से काफी हद तक निजात मिलने की उम्मीद है।
अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुसार अब संपूर्ण डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पूरा होने का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने खंड तैयार होते जाएंगे उन्हें यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इस हिसाब से पश्चिमी कॉरिडोर में अटेली से फुलेरा का खंड तैयार हो चुका है और उस पर ट्रायल चल रहा है। पिछले दिनो चेयरमैन रेलवे बोर्ड अश्वनी लोहानी ने इसका निरीक्षण भी किया था।
हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरने वाले इस 190 किलोमीटर के नवनिर्मित फ्रेट ट्रैक पर 15 अगस्त से विधिवत मालगाड़ियों चलाने की योजना है। इसके बाद नवंबर से उत्तर प्रदेश में खुर्जा और भाऊपुर (कानपुर) के बीच मालगाड़ियों का संचालन शुरू करने का प्रस्ताव है। यही नहीं, दिसंबर में पश्चिमी कॉरिडोर पर रेवाड़ी से मारवाड़ के बीच मालगाड़ियों चलने लगेंगी।
अधिकारी के अनुसार डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआती बाधाएं लगभग दूर हो गई हैं। 98.5 फीसद जमीन का अधिग्रहण होने के बाद दोनो कॉरिडोर का लगभग 50 फीसद निर्माण पूरा हो गया हो चुका है। बाकी आधा निर्माण कार्य मार्च, 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
इस समर्पित माल गलियारे के तहत मालगाड़ियों के लिए अलग से विशेष ट्रैक बिछाया जा रहा है। इसके तहत लुधियाना से कोलकाता तक पूर्वी गलियारे और दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक पश्चिमी गलियारे का निर्माण किया जा रहा है। इस पर शुरू में 28 हजार करोड़ रुपये की लागत का अनुमान राइट्स ने लगाया था। लेकिन अब कर्ज, उस पर ब्याज और भूमि अधिग्रहण की लागत बढऩे के बाद इसकी लागत बढ़कर 81 हजार करोड़ रुपये हो गई है।
अधिकारी के अनुसार दोनो गलियारों के लिए अकेले भूमि अधिग्रहण पर अब तक 8000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। जबकि परियोजना पूरी होते होते भूमि अधिग्रहण की लागत बढ़कर 16000 करोड़ रुपये पर पहुंचने का अनुमान है। पूरे माल गलियारे का निर्माण अत्याधुनिक ऑटोमैटिक ट्रैक लेइंग मशीनों के जरिए किया जा रहा है, जिससे तैयार होने वाले ट्रैक की गुणवत्ता भारतीय रेलवे के मौजूदा ट्रैक के मुकाबले कई गुना बेहतर है। यही वजह है कि इस पर 25 टन वैगन लोड भारी मालगाड़ियों को भी सौ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाना संभव होगा।