Uttarakhand News: हटाए गए बाहुबली डंपी की जमीन पर लगे पिलर, प्रशासन ने दिए सीमांकन के आदेश

जागरण संवाददाता, रानीखेत (अल्मोड़ा) : Akbar Ahmed Dumpy Land Dispute: सिवाल मटियाली (ताड़ीखेत ब्लाक) में ग्रामीणों की नापभूमि पर अवैध कब्जे के मामले में प्रशासन हरकत में आ गया है। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अकबर अहमद डंपी के लोगों ने जमीन की घेराबंदी के लिए जो पिलर लगाए गए थे, तत्काल प्रभाव से हटवा दिए गए हैं। वहीं डंपी पक्ष तथा अवैध कब्जे का आरोप लगाने वाले ग्रामीणों से अपनी निजी भूमि का सीमांकन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

वहीं, 'दैनिक जागरण द्वारा प्रमुखता से मुद्दा उठाने के बाद इंटरनेट मीडिया पर अवैध कब्जे के विरोध में सक्रियता बढ़ गई है। जल, जंगल व जमीन का पैरोकार उत्तराखंड क्रांति दल भी मुखर हो उठा है। 

ताड़ीखेत ब्लाक के सिवाल मटियाली में आजमगढ़ से दो बार सांसद व हल्द्वानी से विधानसभा सदस्य रह चुके मौजूदा बसपा नेता अकबर अहमद डंपी ने काफी पहले लगभग 51 नाली (करीब ढाई एकड़) जमीन खरीदी थी। मगर ग्रामीणों का आरोप है कि बाहुबली नेता के लोगों ने खरीदी गई जमीन के अलावा उनकी नापभूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। 

तीन वर्ष पूर्व एसडीएम रानीखेत के न्यायालय में यह मामला पहुंचा था। इधर क्षेत्र के ही चंद्रशेखर तिवारी ने दो दिन पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी व डीएम अल्मोड़ा को ट्वीट कर डंपी पर ग्रामीणों की जमीन पर अवैध कब्जे का सीधा आरोप लगाया। इस पर डीएम वंदना सिंह ने संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत को जांच के निर्देश दिए। 

बीते रोज कानूनगो हनीफ बेग व राजस्व उपनिरीक्षक कुमार सानू टीम लेकर सिवाल मटियाली पहुंचे। डंपी की खरीदी गई भूमि से जुड़ी खतौनी की जांच की गई। ग्रामीणों का यह भी आरोप था कि डंपी के लोगों ने पिलर लगा वह भूमि भी घेर ली है जो उन्होंने बेची ही नहीं है।

गुरुवार को प्रभारी एसडीएम जयवर्धन शर्मा के निर्देश पर डंपी की जमीन के चारों तरफ लगाए गए पिलर हटवा दिए गए। साथ ही दोनों पक्षों से अपनी निजी भूमि का सीमांकन कराने की सख्त हिदायत भी दी गई है। 

इंटरनेट मीडिया पर छाया मुद्दा 

ग्रामीणों की भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगा सीएम व डीएम को ट्वीट करने वाले चंद्रशेखर तिवारी के पक्ष में उत्तराखंड क्रांति दल भी खुलकर समर्थन में आ गया है। वहीं ट्वीटर हैंडल पर सक्रिय रहने वाले तमाम लोगों ने अवैध कब्जे के विरुद्ध अभियान चलाने की जरूरत भी बताई है। साथ ही डीएम वंदना सिंह के त्वरित कदम की सराहना भी की जा रही है। वहीं लोगों में भूमि पर अवैध कब्जा हटने की आस भी जागी है। 

प्रभारी एसडीएम जयवर्द्धन शर्मा ने बताया कि ग्रामीण उनकी निजी भूमि पर कब्जे का आरोप लगा रहे हैं। हमने पिलर हटवा दिए हैं। दोनों पक्षों से अपनी जमीन की पैमाइश कराने की हिदायत भी दी है। इसके बाद ही जरूरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

रानीखेत की तहसीलदार मोनिका मारकोना का कहना है कि जो ग्रामीण अवैध कब्जे का आरोप लगा रहे हैं, वह एसडीएम न्यायालय में सीमांकन के लिए अर्जी लगाएंगे। उसी आधार पर जो भी आदेश मिलेंगे, उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 

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