Haryana: मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर उतारे फील्ड में अधिकारी, सीएम को देंगे ग्राउंड रिपोर्ट
हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की धरातल पर वास्तविकता जानने के लिए अधिकारियों को जबरदस्त पावर देकर फील्ड में भेजा जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार से यह बड़ा फैसला लिया है जिसकी राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है। आंकड़ों के माध्यम से सरकार को गुमराह करने वाले अधिकारियों के खिलाफ यह कार्डिनेटर कार्रवाई की सिफारिश करेंगे।
चंडीगढ़, जागरण संवाददाता: हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की धरातल पर वास्तविकता जानने तथा वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक उनका लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने अपने अधिकारी फील्ड में उतार दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने अपनी टीम के भरोसेमंद अधिकारियों को लोकसभावार यह जिम्मेदारी सौंपी है। फीडबैक एवं आउटरीच कार्डिनेटर के रूप में मुख्यमंत्री कार्यालय के यह अधिकारी ना केवल जिला उपायुक्तों से रिपोर्ट लेंगे, बल्कि किसी भी क्षेत्र का दौरा कर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत कर वास्तविकता जानेंगे।
बीच-बीच में वह ऐसे वर्ग और लोगों के बीच में जाएंगे, जिनके कल्याण के लिए यह योजनाएं बनाई गई हैं। ऐसे लोगों से पूछा जाएगा कि उन्हें प्रदेश सरकार की संबंधित योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं। अगर वे लोग लाभ से वंचित हैं तो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी उन्हें लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगे।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से नियुक्त किए गए लोकसभा स्तर के इन अधिकारियों को जबरदस्त पावर देकर फील्ड में भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर की ओर से यह परिपत्र जारी किया गया है, जो सभी जिला उपायुक्तों के पास भेज दिया गया है। राज्य की 10 लोकसभा सीटों पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती, ओएसडी भूपेश्वर दयाल, निजी सचिव अभिमन्यु सिंह, ओएसडी वीरेंद्र सिंह और विदेश सहयोग विभाग के सलाहकार पवन चौधरी को फीडबैक एवं आउटरीच कार्डिनेट बनाया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार से यह बड़ा फैसला लिया है, जिसकी राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है।
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मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी आवंटित अपने-अपने लोकसभा क्षेत्र में जाकर जिला उपायुक्तों के माध्यम से योजनाओं की स्टेटस रिपोर्ट लेने के बाद आम जनता का फीडबैक लेंगे। अब कोई भी जिला उपायुक्त केवल कागजी रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को संतुष्ट नहीं कर सकेगा। क्योंकि जिला उपायुक्तों द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट का फील्ड में आम जनता से बातचीत के बाद मिलान भी होगा। आंकड़ों के माध्यम से सरकार को गुमराह करने वाले अधिकारियों के खिलाफ यह कार्डिनेटर कार्रवाई की सिफारिश करेंगे।
प्रदेश सरकार की करीब 200 योजनाओं की होगी समीक्षा
हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, मेरा पानी मेरी विरासत, चिरायु हरियाणा, प्रापर्टी आइडी, मेरी फसल मेरा ब्योरा, ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल, महिला समृद्धि योजना समेत दो सौ से अधिक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के माध्यम से भी प्रदेश में कई योजनाएं लागू की गई हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर जनसंवाद कर रहे हैं। सरकार को मिली जानकारी के मुताबिक कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो समय सीमा पूरी होने के बाद भी आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को फीडबैक एवं आउटरीच कार्डिनेटर के रूप में तैनात किया गया है।
इन अधिकारियों को सौंपी गई 10 लोकसभाओं की जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर की ओर से उपायुक्तों को जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि वे सीएमओ के अधिकारियों को पूरा सहयोग करें। उपायुक्त अपने अधीन काम करने वाले जिले के सभी अधिकारियों को इस बारे में सूचित करें कि वे फील्ड में आने वाले अधिकारियों को सही जानकारी मुहैया करवाएं। यह जानकारी मुख्यमंत्री मनोहरलाल को एक रिपोर्ट के रूप में दी जाएगी।
लोकसभा क्षेत्र - फीडबैक एवं आउटरीच कार्डिनेटर
- हिसार एवं सिरसा भारत भूषण भारती, राजनीतिक सलाहकार, सीएम
- कुरूक्षेत्र एवं अंबाला भूपेश्वर दयाल, ओएसडी टू सीएम
- करनाल अभिमन्यु सिंह, निजी सचिव, सीएम
- रोहतक एवं सोनीपत वीरेंद्र सिंह, ओएसडी टू सीएम
- फरीदाबाद जवाहर यादव, ओएसडी टू सीएम
- गुरुग्राम एवं भिवानी पवन चौधरी, सलाहकार विदेश सहयोग विभाग
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