Odisha News: गरीबों की राशन में हेराफेरी! राजगांगपुर में 346 कार्ड धारक लापता, लाखों रुपये सहायता राशि वापस

संवाद सूत्र, राजगांगपुर। राज्य सरकार की ओर से जीवन जीविका सहायता योजना में सभी राशनकार्ड धारकों को एक-एक हजार रुपये सहायता राशि दी गई है। राजगांगपुर ब्लॉक में इस योजना में 23,889 कार्डधारक परिवारों को शामिल किया गया था।

इनमें से 346 कार्ड धारक सहायता राशि लेने के लिए नहीं पहुंचे, जिससे उनके उनके हिस्से की राशि 3.46 लाख रुपये सरकारी कोष में वापस कर दी गई है।

इन कार्ड धारकों के नाम पर हर महीने चावल एवं अन्य राशन सामग्री की आपूर्ति हो रही है, पर नकद रुपये लेने के लिए पर्याप्त अवसर देने के बाद भी वे राशन दुकान व आपूर्ति विभाग कार्यालय नहीं पहुंचे। इससे फर्जीवाड़ा होने की आशंका व्यक्त की जा रही है।

आपूर्ति निरीक्षक सुस्मिता कुमारी का कहना है कि सब काम ऑनलाइन हो रहा है। इस कारण विभाग का इसमें कोई हाथ नहीं है।

मार्च में हर परिवार को एक हजार रुपये देने के लिए राशि आवंटित

राज्य सरकार की ओर से मार्च महीने में प्रति परिवार को एक-एक हजार रुपये प्रदान करने के लिए राशि आवंटित की गई थी। इसके अनुसार अलंडा पंचायत के 1578, बुचुकुपाड़ा के 1304, बुड़ाम में 949, छताम में 486, चुगीमाटी में 1720, ढेलुआ में 1606, गरभाना में 946, जरेइकेला में 823, जोरूमाल में 715, झगड़पुर में 761, केसरामाल में 1173, कुकड़ा में 1906, कुकड़ामुंडा में 645, कुनमुरु में 1669, कुटनिया में 1922, लाइंग में 1418, मालीडीह में 1565, पानपोष में 1386, पानपोष में 1286, राइका कच्छार में 719, सागजोर में 696 कार्डधारकों को सहायता राशि मिलना था।

इनमें से अलंडा के 14, बुचकूपाड़ा के सात, बुढाम के दो, चुंगीमाटी के 13, ढेलुआ के 44, गरभाना के 17, जोरुमाल के 23, झगड़पुर के पांच, केसरामाल के 15, कुकड़ा के 31, कुकुडामुंडा के 11, कुनुमुरु के 33, कुटनिया के 18, लाइंग के 22, मालीडीह के 19, पानपोष के 15, राइकाछापर के 34, सागजोर के पांच समेत कुल 346 कार्डधारक सहायता राशि लेने के लिए नहीं आये।

3 लाख 46 हजार रुपये नहीं बंट पाने के कारण वापस 

कुल राशि में से 3 लाख 46 हजार रुपये नहीं बंट पाने के कारण इसे वापस कर दिया गया है। कार्डधारकों का कार्ड आधार कार्ड से लिंक है। पूरी तरह से जांच के बाद ही राशि सामग्री तथा सहायता राशि दी जा रही है। प्रत्येक कार्ड पर प्रति व्यक्ति पांच किलो के दर से प्रति माह चावल दिया जा रहा है।

वन नेशन वन कार्ड की व्यवस्था भी लागू है इसके बाद भी फर्जी कार्ड पर राशि की आपूर्ति एवं हेराफेरी की आशंका व्यक्त की जा रही है। कार्डधारकों के राज्य से बाहर जाने तथा वहां भी उनका कार्ड होने की संभावना है।

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