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Odisha news: ओडिशा में 5 लाख तक मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज, 'मिशन शक्ति' को बैंकों से जोड़ने के लिए सभी डीएम को निर्देश

आवास एवं नगरीय विकास विभाग ने वर्ष 2023-24 में मुक्ता परियोजना के क्रियान्वयन को सुचारू बनाने के लिए कलेक्टरों नगर निगम आयुक्तों और शहरी स्थानीय निकायों के कार्यपालन अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे कार्य आदेशों के साथ-साथ मिशन शक्ति समूहों के लिए बैंक लिंकेज सुनिश्चित करें। विभाग ने कलेक्टरों से एमएसजी और बैंकरों को विशेष अभियान के माध्यम से ऋण मंजूरी में तेजी लाने को कहा है।

By Jagran NewsEdited By: Shubham SharmaUpdated: Tue, 28 Nov 2023 05:00 AM (IST)
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ओडिशा में 5 लाख तक मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज। (फाइल फोटो)

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य सरकार मिशन शक्ति समूह के लिए 5 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराकर महिला एसएचजी के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ा रही है। आवास एवं नगरीय विकास विभाग ने वर्ष 2023-24 में मुक्ता परियोजना के क्रियान्वयन को सुचारू बनाने के लिए कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और शहरी स्थानीय निकायों के कार्यपालन अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे कार्य आदेशों के साथ-साथ मिशन शक्ति समूहों के लिए बैंक लिंकेज सुनिश्चित करें।

ऋण मंजूरी में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित का निर्देश

विभाग ने कलेक्टरों से एमएसजी और बैंकरों को शामिल करते हुए विशेष अभियान के माध्यम से ऋण मंजूरी में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री द्वारा घोषित ब्याज लाभों के बारे में एसएचजी सदस्यों के बीच जागरूकता पैदा करना है। इसके अतिरिक्त, एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि मुक्ता परियोजनाओं को निष्पादित करने वाले चयनित मिशन शक्ति समूह बैंक डिफाल्टर नहीं होने चाहिए।

बैंक लिंकेज सुनिश्चित करने पर जोर

इस स्थिति में जांच समिति द्वारा गहन जांच और यूएलबी स्तर पर आगे के सत्यापन की आवश्यकता है। विभाग की तरफ से 115 यूएलबी के भीतर संबंधित अधिकारियों, सीओ, सीएमएम और मुक्ता टीम की सामूहिक जिम्मेदारी को अधिसूचित किया गया है ताकि 2023-24 में वर्क ऑर्डर रखने वाले एमएसजी के लिए सक्रिय रूप से बैंक लिंकेज सुनिश्चित किया जा सके।

ब्याज लाभ जागरूकता को लेकर संयुक्त प्रयास  

संग्रहकर्ताओं को एमएसजी और बैंकर्स से संबंधित विशेष अभियानों के साथ एक संयुक्त प्रयास करने के लिए निर्देशित किया गया है, जहां ऋण पर प्रतिबंध लगाने के साथ एसएचजी सदस्यों के बीच ब्याज लाभ के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी।

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