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Cabinet Meeting: ओडिशा कैबिनेट की बैठक में 13 अहम प्रस्ताव पास, सिविल सर्विस की आयु बढ़ाकर किया गया 38 साल

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में शनिवार शाम को हुई कैबिनेट बैठक में 10 विभाग के 13 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया है। इन 13 प्रस्ताव में छह सेवा संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदन मिला है। कैबिनेट ने ओडिशा सिविल सर्विस आयु सीमा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने ओडिशा सिविल सर्विस की आयु 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है।

By Sheshnath Rai Edited By: Shashank ShekharUpdated: Sat, 30 Dec 2023 08:30 PM (IST)
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Cabinet Meeting: ओडिशा कैबिनेट की बैठक में 13 अहम प्रस्ताव पास (फाइल फोटो)

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में शनिवार शाम को हुई कैबिनेट बैठक में 10 विभाग के 13 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया है। इन 13 प्रस्ताव में छह सेवा संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदन मिला है। कैबिनेट ने ओडिशा सिविल सर्विस आयु सीमा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट ने ओडिशा सिविल सर्विस की आयु 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है। कैबिनेट का यह निर्णय 2024 वर्ष में नियुक्ति पाने वालों के लिए है। इसी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ स्थापित करने के लिए 5 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट ने 200 इलेक्ट्रिक बस खरीदने का भी निर्णय लिया

इसके साथ ही कैबिनेट ने 200 इलेक्ट्रिक बस खरीदने का भी निर्णय लिया है। इस संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट की मुहर भी लग गई है। इसी तरह से पंचायत से परिक्रमा परियोजना देखने के लिए लोग पुरी जाएंगे। परिक्रमा परियोजना उद्घाटन उत्सव का लाइव प्रसारण किया जाएगा। नगर विकास विभाग में 365 इंजीनियर सृजन की जाएगी। 110 शहरी क्षेत्र में एलईडी लाइट के लिए 312 करोड़ 18 लाख रुपए को कैबिनेट ने अनुमोदन किया है।

इसी तरह से आम ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम को व्यापक करने का केबिनेट निर्णय लिया है। परिक्रमा उत्सव के उद्देश्य से प्रत्येक पंचायत में जगन्नाथ रथ घुमाया जाएगा जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार के जनहित कार्यक्रम को लेकर व्यापक जन जागरुकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

पंचायत में अच्छा काम करने वाले लोगों को स्वीकृति मिलेगी

सामुहिक विकास करने के साथ ही आकांक्षी पंचायत गठन करने का लक्ष्य रखा गया है। पंचायत में अच्छा काम करने वाले लोगों को स्वीकृति मिलेगी। प्रत्येक पंचायत को 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।

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