मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया बजट का स्वागत, कुछ मुद्दों को लेकर की आलोचना

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कुछ मुद्दों को लेकर आलोचना भी की है। उन्होंने कहा प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे पर बजट के फोकस का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा में प्रस्तावित प्रौद्योगिकी आधारित विकास से इस महामारी की स्थिति में देश को काफी हद तक मदद मिलेगी।

14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी पहल योजनाएं और आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का विस्तार आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को कम करने में सहायक होगा। कृषि और किसान कल्याण, उच्च शिक्षा, ग्रामीण विकास और महिला एवं बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रीय आवंटन घटा दिया गया है। इससे समावेशी विकास में बाधा आ सकती है। महामारी की स्थिति में मनरेगा में कटौती से गरीब लोगों को मदद नहीं मिलने वाली है। पहले से ही एफसीआई द्वारा उठाव से संबंधित के गंभीर मुद्दे हैं, जिसके कारण धान खरीद में अव्यवस्था हो रही है।

पुनर्विचार करने की जरूरत

इसके अलावा, एनएफएसए के तहत खाद्य सब्सिडी में कमी किसानों को गंभीर संकट में डाल देगी। इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महंगाई से मध्यम वर्ग और गरीब लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। बजट ने लोगों द्वारा झेली जा रही कीमतों में वृद्धि को संबोधित नहीं किया है। इसे और बढ़ाने के लिए एलपीजी सब्सिडी में भारी गिरावट आई है। इससे घरेलू अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी का खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ेगा। उपकर और सरचार्ज का बढ़ता स्तर राज्यों को देय शेयर कर के अनिवार्य हस्तांतरण को कम कर रहा है। केन्द्रीय करों का 20 प्रतिशत से अधिक उपकर और अधिभार लगाकर वसूल करने का प्रस्ताव है जो सहकारी संघवाद की भावना के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि ओडिशा मिलेट मिशन पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने और किसान की आय बढ़ाने में एक गेम चेंजर रहा है। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित करने के संदर्भ में केंद्रीय बजट में बाजरा के महत्व को मान्यता दी है।

ओडिशा की वास्तविक मांगों की उपेक्षा

जल जीवन मिशन, पीएमएवाई के तहत बढ़ा हुआ आवंटन स्वागत योग्य कदम है। हालांकि, ओडिशा के लोग हैरान हैं कि ग्रामीण आवास पर ओडिशा की वास्तविक मांगों की उपेक्षा की जाती है, जबकि अन्य राज्यों के लिए भी ऐसा ही माना जाता है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि केंद्र ओडिशा के गरीबों और आदिवासियों के साथ हो रहे इस अन्याय को घर सुधारेगा। ओडिशा देश का एकमात्र राज्य है जो प्राकृतिक आपदाओं से अधिक बार प्रभावित होता है और इस संबंध में विशेष विचार की हमारी बार-बार की मांग को बजट में संबोधित नहीं किया गया है।