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ओडिशा सरकार का फैसला; अब पंचायत-प्रखंड और थाने में ओडिया भाषा में होंगे सरकारी दस्तावेज

CM Mohan Charan Majhi ओडिशा में अब सरकारी सुविधाओं तक पहुंच आम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। दरअसल अब प्रदेश के सभी थाने पंचायत और जिला स्तर के दस्तावेज ओडिशा भाषा में होंगे। मोहन चरण माझी सरकार ने ओडिया भाषा में सरकारी दस्तावेजों पर काम करने को लेकर पंचायतीराज विभाग को निर्देश दे दिया है। इसके बाद विभाग इसपर काम कर रहा है।

By Sheshnath Rai Edited By: Shashank Shekhar Updated: Fri, 02 Aug 2024 02:55 PM (IST)
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ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भाजपा सरकार द्वारा ओडिया भाषा में सरकारी दस्तावेजों पर काम करने को लेकर सख्त रवैया अपनाने के बाद अब सरकारी स्तर पर तेजी दिख रही है। पुलिस थाना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति (ब्लॉक), जिला परिषद और जिला स्तर के कार्यालय ओडिया भाषा में काम करेंगे।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के निर्देश के बाद पंचायतीराज विभाग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उसी तरह राज्य पुलिस डीजी कार्यालय ने भी सभी पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस प्रतिष्ठान के मुखिया को सरकारी दस्तावेज ओडिया भाषा में करने को निर्देश जारी किया है।

पंचायतीराज सचिव ने सभी DM को लिखा पत्र

पंचायतीराज सचिव सुशील कुमार लोहानी ने सभी जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी काम ओडिया में करने का निर्देश दिया है। ओडिया भाषा के व्यापक उपयोग को आसान, सरल और सहज बनाने के लिए उचित ज्ञान तकनीकों को लागू किया जाएगा।

लोहानी ने जिला शासकों से कहा कि वे सरकारी कामकाज में ओडिया भाषा के उपयोग के लिए पंचायतीराज और पेयजल विभाग के तहत सभी पंचायतों, पंचायत समिति, जिला परिषदों और जिला स्तरीय कार्यालयों को आवश्यक निर्देश दे दिया है। इसके साथ उन्होंने सभी अधिकारियों को इसे बेहद गंभीरता से लेने को भी कहा है।

मुख्यमंत्री ने सभी विभाग को जारी किया निर्देश 

इसी तरह एक दिन पहले ओडिशा पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक, आर. के शर्मा ने सभी पुलिस जिला एसपी और पुलिस संस्थानों के प्रमुखों को एक पत्र लिखा और उन्हें ओडिया में सभी आधिकारिक दस्तावेजों का संपादन कर एक अनुपालन रिपोर्ट गृह विभाग को भेजने के लिए कहा है।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सभी सरकारी कार्य ओडिया भाषा में करने के लिए निर्देश दिया है। साथ ही इसका अनुपालन रिपोर्ट मांगने के बाद सभी विभाग को इस संदर्भ में निर्देशनामा जारी किया गया है।

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