Odisha में DGP की शक्तियों में कटौती, डीएसपी-रैंक के अधिकारियों के तबादलों की निगरानी के लिए समिति की किया गठन
ओडिशा सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) सहायक कमांडेंट और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक के पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से महत्वपूर्ण शक्तियां छीनने के रूप में देखा जा रहा है और इस फैसले को पूर्व डीजीपी ने गलत भी बताया है।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी), सहायक कमांडेंट और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक के पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है।
सरकार के इस कदम को अब पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी शक्तियां छीनने के रूप में देखा जा रहा है। नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, गृह विभाग में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी), सहायक कमांडेंट और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक के पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण और पोस्टिंग सरकारी स्तर पर की जाएगी।
स्थानांतरण और पोस्टिंग समिति का किया गया गठन
इसके लिए डीएसपी, सहायक कमांडेंट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप कमांडेंट रैंक के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर निर्णय लेने के लिए एक स्थानांतरण और पोस्टिंग समिति का गठन किया गया है।निर्णय के अनुसार, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे, जिसमें पुलिस महानिदेशक/आईजी भी सदस्य होंगे।अधिसूचना में कहा गया है कि गृह विभाग के विशेष सचिव/अपर सचिव या संयुक्त सचिव (स्थापना प्रभारी) भी समिति के सदस्य होंगे।
इन्हें सौंपी गई थी स्थानांतरण और पोस्टिंग की पावर
इससे पहले, 2002 में गृह विभाग के संकल्प के अनुसार, डीएसपी, सहायक कमांडेंट और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक के पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की शक्ति पुलिस महानिदेशक और आईजी को सौंपी गई थी।जारी अधिसूचना के अनुसार, ट्रांसफर और पोस्टिंग समिति डीएसपी रैंक के अधिकारियों और अन्य के स्थानांतरण और पोस्टिंग के संबंध में अभ्यावेदन के निपटान के लिए अपील के एक मंच के रूप में भी कार्य करेगी।
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