Odisha News: वित्त मंत्री ने 28,200 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट किया पेश, इन क्षेत्रों पर फोकस

भुवनेश्वर जागरण संवाददाता। ओडिशा विधानसभा में शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 28,200 करोड़ रुपये का पहला अतिरिक्त बजट पेश किया गया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मूल बजट 2.30 लाख करोड़ रुपये था, जबकि इसका करीब 12.17 प्रतिशत यानी 28,200 करोड़ रुपये अतिरिक्त बजट में उपलब्ध कराया गया है।

इसके साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट का आकार बढ़कर 2,58,200 करोड़ रुपये हो गया है। वित्त मंत्री बिक्रम केशरी आरुख की अतिरिक्त बजट से मिली जानकारी के मुताबिक बजट में पंचायतीराज विभाग के लिए 4,083 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है

जबकि आपदा प्रबंधन के लिए 4698 करोड़ रुपया, विद्यालय एवं जनशिक्षा विभाग के लिए 2882 करोड़ रुपया, कृषि एवं आनुषंगिक क्षेत्र के लिए 4067 करोड़ रुपया, स्वास्थ्य सेवा एवं आधारभूमि विकास के लिए 1327 करोड़ रुपया, अनुसूचित जाति, जनजाति विकास के लिए 1355 करोड़ रुपया, मिशन शक्ति के लिए 783 करोड़ रुपया, ग्रामीण विकास विभाग के लिए 897 करोड़ रुपया।

आम ओडिशा नवीन ओडिशा के लिए 1302 करोड़ रुपया, मुख्यमंत्री छात्र-छात्रा परिधान योजना के लिए 110 करोड़ रुपया, लक्ष्मी योजना के लिए 556 करोड़ रुपया, ओडिशा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 210 करोड़ रुपया, शहरी आधारभूमि विकास के लिए 100 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गई है।

वित्त मंत्री आरूख ने कहा कि राज्य सरकार के अधीन चल रही विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। मौजूदा केंद्रीय योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अतिरिक्त आवंटन किया गया है। अतिरिक्त बजट में ओडिशा आकस्मिकता निधि से ली गई अग्रिम राशि का भी प्रावधान है। आम आदमी की आशाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध संसाधनों के पुनर्विनियोजन और विभिन्न स्रोतों से संबद्ध संसाधनों की प्राप्ति के माध्यम से एक अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है। 

बजट में ब्लॉक स्तर पर बस स्टैंड के रखरखाव के लिए 14 करोड़ रुपये, पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से स्कूलों की अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपये, पंचायतों से कनेक्टिविटी के लिए 252 करोड़ रुपये, लिंग आधारित महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 252 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जाजपुर और कालाहांडी में नए मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए 27 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। मधुबाबू पेंशन योजना के तहत 500 करोड़ रुपये और दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए 214 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसी तरह, मो स्कूल अभियान के लिए 212 करोड़ रुपये और ओडिशा मॉडल स्कूल के लिए 105.54 करोड़ रुपये, निजी हाई स्कूल के लिए 600 करोड़ रुपये, सरकारी हाई स्कूल के लिए 64 करोड़ रुपये, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 230 करोड़ रुपये और निजी कॉलेजों के लिए 308 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

यहां उल्लेखनीय है कि सरकार ने इस बजट में पंचायती राज विभाग, स्कूल और जन शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग, मिशन शक्ति, परिवहन और शहरी विकास विभाग को अधिक धन आवंटित करके आगामी चुनावों से पहले आम मतदाताओं को लुभाने की अपनी मंशा को भी जाहिर किया है।