Odisha News : पोलावरम सिंचाई परियोजना 2025 में शुरू हो जाएगी? केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट भेजी स्टेटस रिपोर्ट
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पोलावरम विवाद के समाधान से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। उम्मीद है आने वाले समय में यह विवाद सुलझ जाएगा और परियाेजना पर काम शुरू हो जाएगा। इस परियाेजना से ओडिशा आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ तेलंगाना के हित जुड़े हुए हैं। ऐसे में पर्यावरण चिंताओं की वजह से इस पर बार-बार रोक लगाई जाती रही है।
By Kamal Kumar BiswasEdited By: Yogesh SahuUpdated: Sat, 11 Nov 2023 09:54 PM (IST)
संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक स्थिति रिपोर्ट दायर की है, जिसमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीच पोलावरम विवाद के समाधान के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराया गया है।
आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मंत्रालय ने विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मांगा है। इससे पहले, केंद्र ने शीर्ष अदालत से पोलावरम परियोजना के संबंध में जानकारी देने को लेकर समय मांगा था।
केंद्र ने मांगे थे तीन महीने
केंद्र ने कहा था कि विवाद को बातचीत से सुलझाने के लिए बुलाई गई बैठकों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाए।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से विवाद को सुलझाने में अग्रणी भूमिका निभाने और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने के लिए कहा था। शीर्ष अदालत में तीन वाद दायर
पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ाते हुए पोलावरम परियोजना (Polavaram Hydroelectric Project) के खिलाफ ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना द्वारा तीन-तीन वाद शीर्ष अदालत में दायर किए गए हैं।
2018 में ओडिशा ने भी फरवरी 2011 से काम रोकने के आदेश को साल-दर-साल स्थगित रखने के लिए केंद्र के खिलाफ एक अंतरिम आवेदन दायर किया था।ओडिशा ने अदालत से यह निर्देश देने की मांग की थी कि नए पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन होने तक परियोजना को रोक दिया जाए।इसमें विभिन्न पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचनाओं द्वारा अनिवार्य सार्वजनिक सुनवाई भी शामिल है।
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