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Odisha News: CM पटनायक ने की घोषणा! गैर अनुदान निजी शिक्षण संस्थान के ब्लॉकग्रांट कर्मचारियों की अस्थाई छुट्टी में इजाफा

राज्य सरकार ने गैर अनुदानप्राप्त निजी शिक्षानुष्ठान के ब्लॉकग्रांट कर्मचारियों की अस्थायी छुट्टियों में इजाफा किया है और इसके साथ ही इन कर्मचारियों की छुट्टियों को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की। इसके अलावा महिला कर्मचारियों के लिए 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने की घोषणा भी की गई है।

By Sheshnath Rai Edited By: Shoyeb Ahmed Updated: Sun, 10 Mar 2024 03:31 PM (IST)
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गैर अनुदान निजी शिक्षण संस्थान के ब्लॉकग्रांट कर्मचारियों की अस्थाई छुट्टियां बढ़ाई गईं (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य सरकार ने अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थान के कर्मचारियों बाद अब गैर अनुदानप्राप्त निजी शिक्षानुष्ठान के ब्लॉकग्रांट कर्मचारियों की अस्थायी छुट्टी 15 दिन के लिए बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी घोषणा की है।

इसके साथ ही महिला कर्मचारियों के लिए 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। 16 साल बाद उच्च वेतन दर स्तर पर प्लेसमेंट स्केल की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अनुग्रह राशि भी बढ़ा दी है। इससे 17,500 कर्मचारियों को फायदा होगा। यह प्रस्ताव 5टी के चेयरमैन कार्तिक पांडियन के जिले के दौरे के दौरान प्राप्त हुआ था।

सेवा के दौरान मृत्यु होने पर मिलेंगे 2 की जगह 5 लाख

इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ने विभिन्न ब्लॉक अनुदान अनुदान के तहत ब्लॉक अनुदान कर्मचारियों को सेवा के दौरान मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में अनुग्रह राशि क्रमशः 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये और 1.50 लाख रुपये से 3.50 लाख रुपये कर दी है।

उसी तरह से मंत्री-परिषद ने निजी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाओं में कार्यरत अनुदान कर्मचारियों को ब्लाकग्रांट कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के समय एक साथ राशि के तौर पर शिक्षक गैर शिक्षक कर्मचारियों को क्रमश: 19 लाख और 5 लाख रुपये एकमुश्त राशि देने का निर्णय लिया है।

17 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को होगा फायदा

फाइव टी और नवीन ओडिशा के अध्यक्ष कार्तिक पांडियन के जिले के दौरे के दौरान, विभिन्न क्षेत्रों में ब्लॉक ग्रांट कर्मचारियों और उनके संघों से इस संबंध में प्रस्ताव मिले थे। मुख्यमंत्री ने मामले पर चर्चा के बाद उनके प्रस्ताव के बारे में निर्णय लिया। मुख्यमंत्री के इस फैसले से करीब 17 हजार 500 कर्मचारियों को फायदा होगा।

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