रांची व चक्रधरपुर रेल मंडल में बढ़ेगी यात्री सुविधाएं

जागरण संवाददाता, राउरकेला : दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची एवं चक्रधरपुर मंडल क्षेत्र में यात्री सुविधा बढ़ाने के साथ सौंदर्यीकरण व सुरक्षा समेत विभिन्न समस्याओं को लेकर बुधवार को जनप्रतिनिधियों के साथ रेलवे के आला अधिकारियों की बैठक राउरकेला में हुई। सुंदरगढ़ के सांसद जुएल ओराम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शामिल दोनों डिवीजन के सांसदों ने अपने-अपने संसदीय क्षेत्र के मुद्दे उठाए तथा इसके लिए सुझाव भी दिए। रेलवे की ओर से इस पर अमल करने का भरोसा दिया गया है।

राउरकेला में आयोजित बैठक में संबलपुर के सांसद नितेश गंगदेव, बरगढ़ के सुरेश पुजारी, मयूरभंज के विश्वेश्वर टुडू, राज्य सभा सदस्य बीजद मयूरभंज की ममता महंतो, सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, सांसद संजय सेठ शामिल हुए। वहीं, वीडियो कांफ्रेंसिग से सांसद महेश पोद्दार भी जुड़े एवं अपने क्षेत्र की समस्या व सुझाव दिए। बैठक में सांसदों ने रेलवे क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्य को गति देने पर चर्चा की। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान आम लोगों के साथ रेल कर्मचारियों की समस्या के लिए उठाए गए कदम, स्पेशल ट्रेन तथा पुरानी ट्रेनों के संचालन, यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए ट्रेनों के ठहराव, रेल परियोजनाओं की समस्या के समाधान, यात्रियों व आम लोगों को सुविधा दिलाने पर भी जोर दिया गया। चक्रधरपुर और रांची मंडल में विभिन्न ट्रेनों के संचालन संबंधित सुझाव भी दिए गए। दक्षिण पूर्व रेलवे डिवीजन के महाप्रबंधक संजय कुमार महंती ने सांसदों के द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करने के साथ ही इस पर शीघ्र अमल करने का भरोसा दिया है। बैठक में चक्रधरपुर व रांची डीआरएम के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल थे। तालचेर-विमलागढ़ रेलमार्ग के लिए अधिक बजट मिले : तालचेर-बिमलागढ़ रेलपथ संग्राम समिति की ओर से बुधवार को दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची-चक्रधरपुर मंडल संसदीय कमेटी की बैठक में पहुंचे सांसद एवं रेल अधिकारियों को मार्ग के लिए अधिक बजट का प्रबंध करने की मांग की गई। इसके लिए उन्होंने ज्ञापन सौंपा व शीघ्र पहल करने का अनुरोध किया है।

समिति के संयोजक अद्वैत प्रसाद बिस्वाल, स्टेयरिग कमेटी के सदस्य हरिहर राउतराय, विष्णु महंती, प्रमोद सामल, सुधीर सुंदर राय, प्रभात मिश्रा, विमल बिसी, लक्ष्मण मुंडा, छवि महंती की ओर से दिए गए ज्ञापन में तालचेर- बिमलागढ़ रेलमार्ग निर्माण के लिए बजट में अधिक राशि मुहैया कराने, प्रधानमंत्री प्रगति योजना के तहत उच्च स्तरीय निगरानी कमेटी के जरिए इसकी निगरानी रखने, 2022 तक मार्ग का निर्माण कार्य पूरा कराने के लिए पहल करने की मांग की गई। कहा गया है कि ओडिशा से हर साल रेलवे को 20 हजार करोड़ का राजस्व मिलता है। इसकी तुलना में राज्य को बजट में काफी कम राशि मिलती है। राज्य में रेलवे के विकास की गति धीमी होने के लिए उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। समिति की ओर से इसकी प्रति प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, सांसद जुएल ओराम के अलावा ओडिशा के सभी सांसदों को प्रेषित किया गया है।