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One Nation-One Election की कमेटी से क्यों हटे अधीर रंजन, रात 11 बजे आए एक फोन का किया जिक्र और बना ली दूरी

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने एक देश एक चुनाव के लिए गठित की गई समिति से अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि वह इस समिति में शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि अधीर रंजन द्वारा समिति से हटने के फैसले को लेकर भाजपा हमलावर रूख अपनाए हुए है।

By AgencyEdited By: Mohd FaisalUpdated: Mon, 04 Sep 2023 02:50 PM (IST)
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One Nation-One Election की कमेटी से क्यों हटे अधीर रंजन (फाइल फोटो)
नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) ने एक देश एक चुनाव (One Nation One Election) के लिए गठित की गई समिति से अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) को एक पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि वह इस समिति में शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि, अधीर रंजन द्वारा समिति से हटने के फैसले को लेकर भाजपा हमलावर रूख अपनाए हुए है।

भाजपा द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद अब अधीर रंजन चौधरी ने पूरे मामले को लेकर सफाई दी है। कांग्रेस नेता ने बताया कि उन्होंने इस समिति से हटने फैसला क्यों लिया।

अधीर रंजन ने कहा, '31 अगस्त की रात 11 बजे उनके कार्यालय के सचिव को पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिश्रा का फोन आया था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया कि सरकार एक समिति बनाने जा रही है और इस समिति में उन्हें भी शामिल करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि इस समिति के चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं।

अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि मैंने उनसे एक देश एक चुनाव से संबंधित कागजात भेजने के लिए कहा और उन्हें बताया कि डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद मैं उन्हें अपने फैसले के बारे में बताऊंगा। उन्होंने कहा कि जब सीबीआई डायरेक्टर या फिर सीबीसी का चयन करते हैं तो उनके पास संबंधित दस्तावेज भेजा जाता है। इन्हें देखने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है। मैं बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के क्या बात करूंगा और वो भी एक अधिकारी के साथ। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस बारे में उनसने किसी मंत्री ने नहीं बल्कि एक अधिकारी ने पूछा था।

आठ सदस्यीय समिति में ये लोग हैं शामिल

बता दें कि एक देश एक चुनाव के लिए केंद्र सरकार ने आठ सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति के चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं।

वहीं, सदस्य के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह को शामिल किया गया है। समिति के अन्य सदस्यों में लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और सतर्कता आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय कोठारी भी शामिल हैं।