'सरकार कुछ भी करे, मुस्लिमों से आरक्षण नहीं छीन सकती...', भाजपा सरकार ने ओबीसी सूची की समीक्षा का किया एलान तो भड़के गहलोत

एएनआई, जयपुर। Ashok Gehlot on Muslims Reservation राजस्थान सरकार द्वारा ओबीसी सूची में 14 मुस्लिम समूहों की समीक्षा करने की घोषणा के बाद, राज्य के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सभी मुसलमान आरक्षण का लाभ नहीं उठाते हैं, केवल पिछड़े लोग ही इसका लाभ लेते हैं।  

सरकार कुछ नहीं कर सकतीः गहलोत

गहलोत ने कहा कि सरकार चाहे कुछ भी कहे, कुछ नहीं होगा। हमने ओबीसी आयोग की सिफारिशों पर आरक्षण दिया है। सभी मुस्लिम आरक्षण का लाभ नहीं उठाते हैं, लेकिन जो पिछड़े हैं उन्हें आरक्षण मिलता है। जो लोग ओबीसी में आते थे, उन्हें ही आरक्षण मिला है।

सरकार ने आरक्षण की समीक्षा की कही बात

राजस्थान के सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी श्रेणी के तहत 14 मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया और राज्य सरकार जल्द ही इसकी समीक्षा करेगी।

राजस्थान में दिया गया 64 फीसद आरक्षण

कुल मिलाकर राजस्थान में 64 फीसदी आरक्षण दिया गया है। 21 फीसदी ओबीसी के लिए, 16 फीसदी एससी के लिए, 12 फीसदी एसटी के लिए, 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस के लिए और 5 फीसदी अति पिछड़ा वर्ग के लिए है।

केशव प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस मुद्दे पर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य में पिछली सरकारों में मुस्लिम समुदायों को दिए गए अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण की जांच करेगी।

मौर्य ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और भारत की अन्य पार्टियां हमेशा ओबीसी के अधिकारों के बारे में बात करती हैं। लेकिन वे हमेशा उन्हें धोखा देते हैं। बंगाल में ओबीसी प्रमाणपत्र 2010-2024 तक घुसपैठियों और मुसलमानों को दिए गए थे।