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भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सी टी रवि ने कहा कर्नाटक में नई जनसंख्या नीति लाने का सही समय

बेंगलुरूपीटीआई। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सी टी रवि ने मंगलवार को सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बीच बढ़ती आबादी को रोकने के लिए पार्टी शासित असम और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कर्नाटक में एक नई जनसंख्या नीति लाने की वकालत की

By Ashisha SinghEdited By: Updated: Tue, 13 Jul 2021 02:03 PM (IST)
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हाल ही में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति 2021-2030 का अनावरण किया गया था।
बेंगलुरू,पीटीआइ। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सी टी रवि ने मंगलवार को सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बीच बढ़ती आबादी को रोकने के लिए पार्टी शासित असम और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कर्नाटक में एक नई जनसंख्या नीति लाने की वकालत की। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सी टी रवि ने कहा कि, 'सीमित प्राकृतिक संसाधनों के उपलब्ध होने से जनसंख्या विस्फोट होने पर प्रत्येक नागरिक की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल होगा '

भाजपा विधायक सी टी रवि ने ट्वीट कर दिया बड़ा बयान

चिक्कमगलुरु से सत्तारूढ़ भाजपा विधायक रवि ने अपने टि्वटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि 'अब समय आ गया है कि कर्नाटक अपनी बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए असम और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एक नई जनसंख्या नीति लाए।' आगे लिखते हुए भाजपा विधायक सी टी रवि ने कि 'सीमित प्राकृतिक संसाधनों के उपलब्ध होने से जनसंख्या विस्फोट होने पर प्रत्येक नागरिक की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल होगा।' वहीं से पूर्व राज्य के कानून मंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को कहा था कि चर्चा और विचार-विमर्श के बाद फैसला लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030

हाल ही में उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में बढ़ती जनसंख्या को स्थिर करने और समयबद्ध तरीके से मातृ एवं शिशु मृत्यु को कम करने के लिए अनावरण किया गया था।

बता दे की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनसंख्या नीति 2021-2030 के आधिकारिक अनावरण के बाद उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा राज्य विधि आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। जिससे आम जनता राज्य सरकार द्वारा लाई गई नहीं जनसंख्या नीति कोकण और समझ सके।

वहीं साथ ही‌ असम, जो एक और भाजपा शासित राज्य है, ने भी घोषणा की है कि वह राज्य द्वारा वित्त पोषित विशिष्ट योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए धीरे-धीरे दो-बाल नीति लागू करेगा।