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'शुक्रिया प्रधानमंत्री जी', बजट 2024 में मिले तोहफे से गदगद हुए CM चंद्रबाबू नायडू

Budget 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार और आंध्रप्रदेश को बड़े तोहफे दिए। आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज की सौगात मिली है। वित्त मंत्री ने कहा कि पुनर्गठन के वक्त किए गए सारे वादे पूरे किए जाएंगे। राज्य को स्पेशल पैकेज की सौगात मिलने के बाद सीएम चंद्रबाबू नायडू ने खुशी जाहिर की। बजट के बाद उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शुभकामनाएं दी।

By Jagran News Edited By: Piyush Kumar Updated: Tue, 23 Jul 2024 03:49 PM (IST)
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बजट 2024 के बाद सीएम चंद्रबाबू नायडू ने खुशी जाहिर की।(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बजट 2024 (Budget 2024) के लोकसभा में पेश होने से पहले सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि मोदी सरकार के खजाने से बिहार और आंध्र प्रदेश को क्या कुछ मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश और बिहार के लोगों को निराश नहीं किया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार और आंध्रप्रदेश को बड़े तोहफे दिए। आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज की सौगात मिली है। वित्त मंत्री ने कहा कि पुनर्गठन के वक्त किए गए सारे वादे पूरे किए जाएंगे।

राज्य को स्पेशल पैकेज की सौगात मिलने के बाद सीएम चंद्रबाबू नायडू ने खुशी जाहिर की। बजट के बाद उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शुभकामनाएं दी।

राज्य की जरूरतों को पहचनाने के लिए शुक्रिया: सीएम नायडू 

उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा,"आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से मैं पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को हमारे राज्य की जरूरतों को पहचानने और वित्त वर्ष 24-25 के केंद्रीय बजट में राजधानी, पोलावरम, औद्योगिक नोड्स और आंध्र प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्हें शुक्रिया कहता हूं।"

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र से यह समर्थन आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में एक लंबा रास्ता तय करेगा। मैं आपको इस प्रगतिशील और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले बजट की प्रस्तुति के लिए बधाई देता हूं।

आंध्र प्रदेश को मोदी सरकार ने क्या दिया?

बजट में मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश को कई तोहफा दिए। वित्त मंत्री ने कहा कि पुनर्गठन के वक्त किए गए सारे वादे पूरे किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के लिए लगभग 15 हजार करोड़ का पैकेज दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में निर्मला सीतारमण ने राज्य की पूंजी की आवश्यकता को स्वीकार किया है।

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