कश्मीरी युवाओं को आतंकवादमुक्त करने के लिए केंद्र का बड़ा कदम, राज्य को दिए ये आदेश

नई दिल्ली (प्रेट्र)। कश्मीरी युवाओं को आतंकवाद से अलग करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र ने जम्मू एवं कश्मीर सरकार से नई समर्पण और पुनर्वास नीति तैयार करने को कहा है। इसके साथ ही राज्य से छात्रों के खिलाफ पत्थरबाजी के सभी मामलों की समीक्षा करने के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने को कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि छात्रों और युवाओं के खिलाफ गैर नुकसानदेह प्रकृति के पत्थरबाजी के मामले बंद किए जाने चाहिए।

युवकों के लिए आर्थिक पुनर्वास नीति

एक पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा है कि कश्मीर के जो युवा आतंकवाद में शामिल हुए उन्हें शांति और समृद्धि का वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराया जाए। मंत्रालय ने परामर्श दिया है कि जम्मू एवं कश्मीर सरकार नई समर्पण एवं पुनर्वास नीति तैयार करे। नीति युवकों को आर्थिक पुनर्वास मुहैया कराएगी। अपना कारोबार चलाने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा छात्रों एवं युवाओं के लिए माफी योजना घोषित किए जाने के दो महीने के भीतर यह ताजा पहल की गई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आग्रह पर शुरू की गई योजना से अभी तक करीब 3685 छात्रों और युवाओं को राहत मिल चुकी है। इसके अलावा 9000 युवाओं को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।

एक इंच जमीन नहीं देगा भारत : नायडू

पाकिस्तान को कठोर संदेश देते हुए उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने बुधवार को कहा कि भारत की एक इंच जमीन किसी को नहीं दी जाएगी। आरवी राजू मेमोरियल व्याख्यान को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि दुनिया में कोई भी धर्म आतंकवाद की अनुमति नहीं देता है। लेकिन कुछ लोग धर्म के नाम पर कट्टरता परोस रहे हैं और आतंकवाद को बल दे रहे हैं। आतंकवाद उनकी सरकारी नीति हो सकती है। लेकिन भारत अपनी एक इंच जमीन उन्हें नहीं लेने देगा।

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