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Monsoon Session 2022: नए राज्य के निर्माण के लिए सरकार के पास नहीं है कोई प्रस्ताव विचाराधीन, केंद्रीय मंत्री ने संसद में दी जानकारी

नित्यानंद ने सदन को यह भी बताया कि देश में वामपंथी आतंकवाद कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) राज्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Updated: Tue, 26 Jul 2022 04:20 PM (IST)
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इन दिनों संसद का चल रहा है मानसून सत्र

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि देश में नए राज्य के निर्माण को लेकर केंद्र के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि नए राज्यों के गठन के संबंध में सरकार को विभिन्न मंचों से प्रस्ताव या अनुरोध प्राप्त होते हैं।

उन्होंने कहा कि हालांकि, वर्तमान में किसी भी नए राज्य के निर्माण के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआइ ने दी।

नित्यानंद ने सदन को यह भी बताया कि देश में वामपंथी आतंकवाद कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) राज्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

विपक्ष के हंगामे के चलते बार-बार स्थगित हो रही है संसद

देश में इन दिनों संसद का मानसून सत्र चल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा मंगलवार को सुबह 11 बजे बुलाई गई। महंगाई, जीएसटी की कीमतों में बढ़ोतरी और कांग्रेस सांसदों के निलंबन सहित अन्य मुद्दों पर विरोध के बीच दोनों सदनें कई बार स्थगित की गईं।

इस बीच, टीएमसी सांसदों सुष्मिता देव, डाक्टर शांतनु सेन और डोला सेन सहित 19 राज्यसभा सांसदों को सत्र के शेष सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है।

सोमवार को कांग्रेस के चार सांसदों को लोकसभा के बाकी सत्र के लिए व्यवधान पैदा करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। नाराज कांग्रेस ने मणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन, जोथिमनी और राम्या हरिदास के खिलाफ कार्रवाई को लोकतंत्र पर धब्बा करार दिया था।

मणिकम टैगोर ने मंगलवार सुबह ट्विटर पर लिखा कि सरकार कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष को चुप कराना चाहती है, जो नहीं होगा।

बता दें कि पिछले सप्ताह संसद का सत्र शुरू होने के बाद से दोनों सदनों को लगातार स्थगित करना पड़ा रहा है क्योंकि विपक्ष ने देश में मंहगाई के खिलाफ सदनों में कीमतों में बढ़ोतरी पर चर्चा की मांग की है।