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बंगाल चुनाव नतीजों की समीक्षा करेंगे जेपी नड्डा, हार पर नेताओं के साथ होगा मंथन

जेपी नड्डा दिल्ली से ही इस बैठक में शामिल होंगे और प्रदेश में पार्टी की शिकस्त के कारणों पर मंथन करेंगे। प्रदेश भाजपा नेताओं को एक सूची तैयार करने को कहा गया है जिसमें हार के कारणों का उल्लेख रहेगा।

By Neel RajputEdited By: Updated: Tue, 29 Jun 2021 09:27 AM (IST)
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भाजपा राज्य कमेटी की पहली बैठक को वर्चुअली संबोधित करेंगे भाजपा अध्यक्ष
नई दिल्ली, जेएनएन। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उस पर मंथन करने के लिए मंगलवार को पहली बार भाजपा प्रदेश समिति की बैठक होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव में पार्टी की शिकस्त को लेकर नड्डा भाजपा के शीर्ष नेताओं की साथ यह बैठक करने जा रहे हैं।

कोलकाता के हेस्टिंग्स स्थित भाजपा के चुनावी कार्यालय से बैठक संचालित की जाएगी। इस बैठक में केंद्रीय नेताओं के साथ राज्य के सीनियर लीडर्स भी शामिल होंगे। पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक कैलाश विजयवर्गीय, सह पर्यवेक्षक अरविंद मेनन, केंद्रीय नेता शिव प्रकाश और आइटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय समेत प्रदेश समिति के सभी पार्टी सदस्यों को बैठक में आमंत्रित किया गया है। वहीं, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी, सायंतन बसु, जयप्रकाश मजूमदार और अन्य नेताओं को पार्टी दफ्तर में उपस्थित रहने को कहा गया है। इसके अलावा, जिलाध्यक्षों को वर्चुअली बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। पार्टी अध्यक्ष नड्डा दिल्ली से ही बैठक में शामिल होंगे और प्रदेश में पार्टी की हार के कारणों पर मंथन करेंगे। राज्य में पार्टी नेताओं को एक सूची तैयार करने को कहा गया है जिसमें शिकस्त के कारणों का उल्लेख रहेगा।

अपने बंगाल के नेताओं की इंटरनेट मीडिया गतिविधियों पर नजर रख रही भाजपा

पार्टी विरोधी गतिविधियों को विफल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने बंगाल के नेताओं की इंटरनेट मीडिया गतिविधियों पर नजर रख रही है। इसे लेकर पार्टी ने एक आदेश भी जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि पार्टी के उन सदस्यों या पदधारकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी, जो भाजपा विरोधी किसी भी पोस्ट को शेयर या लाइक करेंगे। प्रदेश की इकाई के आइटी सेल को इंटरनेट मीडिया पर निगरानी और अनुशासन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह आदेश लोकसभा सांसद सुभाष सरकार के नेतृत्व में इसी महीने गठित अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति ने जारी किया है।