Karnataka Election 2023: 'कर्नाटक चुनाव के बाद भाजपा का एक इंजन कबाड़ में चला जाएगा', वीरप्पा मोइली ने कसा तंज
Karnataka Election 2023 कर्नाटक चुनाव के चलते कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग छिड़ी पड़ी है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि भाजपा का डबल इंजन फेल हो चुका है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है।
मंगलुरु, प्रेट्र। Karnataka Election 2023 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के डबल इंजन में से एक को कबाड़ में भेज दिया जाएगा। मोइली ने गुरुवार को कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद एक इंजन कबाड़ में भेज दिया जाएगा और दूसरा भी 2024 में कबाड़ में चला जाएगा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा ने यहां डबल इंजन लगाए थे क्योंकि एक इंजन से काम नहीं चला।
मोदी और अमित शाह पर निशाना
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री मोइली ने कहा कि दोनों तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार स्वतंत्र एजेंसियों को नियंत्रित कर रही है, जिसमें सुरक्षा संबंधी एजेंसियां भी शामिल हैं और भाजपा के शासनकाल में लोकतंत्र की नींव कमजोर हो गई है।
भाजपा हार को लेकर आशंकित
मोइली ने कहा कि प्रधानमंत्री के बार-बार कर्नाटक दौरों से साफ हो गया है कि भाजपा विधानसभा चुनाव में हार को लेकर आशंकित है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता में आती है तो वह अपने घोषणापत्र में घोषित सभी छह गारंटी लागू करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने देश और प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा दिया है और उस पर निजीकरण की धुन सवार है।
कांग्रेस ने जारी किया भ्रष्टाचार रेट कार्ड
कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने शुक्रवार को भाजपा सरकार के विभिन्न घोटालों को दर्शाते हुए एक भ्रष्टाचार रेट कार्ड जारी किया है। इसमें राज्य के ठेकेदारों द्वारा 40 प्रतिशत कमीशन चार्ज भी शामिल है। अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा में जारी भ्रष्टाचार रेट कार्ड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पिछले चार वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये लूट लिए हैं।
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कांग्रेस ने अपने भ्रष्टाचार रेट कार्ड में कहा कि सीएम पद की लागत 2,500 करोड़ रुपये है जबकि मंत्री पद की लागत 500 करोड़ रुपये है। आयोग के बारे में विशिष्ट उल्लेख के साथ रेट कार्ड में लिखा है कि सरकार अलग-अलग सौदों की मांग करती है। यह अनुदान के लिए 30 प्रतिशत कमीशन के साथ शुरू होता है, सड़क अनुबंधों के लिए 40 प्रतिशत और कोविड-19 आपूर्ति के लिए 75 प्रतिशत तक जाता है।