Karnataka Politics: क्या कर्नाटक में पांच और विधायक बनेंगे डिप्टी सीएम? कांग्रेस MLA ने किया ये दावा
Karnataka Politics कर्नाटक सरकार में सहकारिता मंत्री के. एन. राजन्ना ने हाल में तीन उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की थी। हालांकि सीएम सिद्दरमैया ने उनकी इस मांग को ये कहकर खारिज कर दिया था कि वह इस मुद्दे पर पार्टी आलाकमान के साथ चर्चा करेंगे। इस बार राज्य में पांच और डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा हो रही है।
बेंगलुरु (कर्नाटक), एएनआई। कर्नाटक सरकार में सहकारिता मंत्री के. एन. राजन्ना ने हाल में तीन उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की थी। हालांकि, सीएम सिद्दरमैया ने उनकी इस मांग को ये कहकर खारिज कर दिया था कि वह इस मुद्दे पर पार्टी आलाकमान के साथ चर्चा करेंगे। इस बार राज्य में पांच और डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा हो रही है।
कई नेताओं ने किया प्रस्ताव का समर्थन
कर्नाटक के कांग्रेस विधायक बसवराज रायरेड्डी ने शनिवार को कहा कि सरकार पांच और उपमुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल में लाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी. परमेश्वर, कैबिनेट मंत्री एमबी पाटिल और अन्य नेताओं ने इस प्रस्ताव पर जोर दिया है।
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2024 से पहले कांग्रेस सरकार ले सकती है फैसला
बसवराज रायरेड्डी ने बताया कि सहकारिता मंत्री के. एन. राजन्ना ने अतिरिक्त मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। रायरेड्डी ने कहा कि कर्नाटक में पांच और डिप्टी सीएम नियुक्त किए जाने चाहिए। हमारी सरकार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में कुछ और नेताओं को डिप्टी सीएम बना सकती है।
मैं राजन्ना के प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत हूं- कांग्रेस विधायक
उन्होंने आगे कहा कि इस प्रस्ताव पर कैबिनेट मंत्री जी. परमेश्वर और एमबी पाटिल सहित कई नेताओं को पहले से ही समर्थन मिल गया है। उन्होंने कहा कि मैं, सहकारिता मंत्री राजन्ना के प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत हूं। सरकार को राज्य में बेहतर काम करने के लिए और अधिक नेताओं को डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी देनी चाहिए।
आंध्र प्रदेश सरकार का दिया हवाला
कांग्रेस विधायक ने कहा कि कर्नाटक जैसे राज्य के लिए छह डिप्टी सीएम होने चाहिए। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार का हवाला देते हुए कहा कि जगन मोहन रेड्डी सरकार में भी पांच डिप्टी सीएम हैं और कर्नाटक एक बड़ा राज्य है। जहां पांच डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। अगर इस प्रस्ताव को मंजूर किया जाता है तो यह संख्या छह हो जाएगी।