Kashmir Issue: Article 370 व 35A खत्म करने की केंद्र सरकार ने बताई ये बड़ी वजह
Jammu-Kashmir से Article 370 व 35A खत्म होने से जम्मू-कश्मीर के लोगों को भी कई नए और महत्वपूर्ण अधिकार मिलेंगे। जानें- सरकार ने इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे क्या बड़ी वजह बताई है?
By Amit SinghEdited By: Updated: Mon, 05 Aug 2019 08:41 PM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 (Article 370) हटाने को लेकर तमाम दलों और जानकारों की अलग-अलग राय है। ज्यादातर लोग केंद्र के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं कुछ विपक्षी दल और अन्य लोग इस फैसले के विरोध में हैं। मालूम हो कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के साथ ही 35ए भी स्वतः खत्म हो गई है। इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे अब केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है। केंद्र सरकार ने बताया है कि तमाम विरोधों के बावजूद क्यों उसके लिए ये फैसला लेना इतना जरूरी था।
न्यूज एजेंसी IANS के अनुसार केंद्र सरकार ने इस बड़े फैसले पर अपना रुख स्पष्ट किया है। संसद में अनुच्छेद-370 व 35ए खत्म करने पर केंद्र सरकार ने अंग्रेजी की एक कहावत कही है, 'Article 370 was elephant in the room', मतलब अनुच्छेद-370 कमरे में बंद हाथी की तरह है। सभी इससे परेशान हैं। सब इसे हटाना भी चाहते हैं, लेकिन सामना कोई नहीं करना चाहता।आतंकवाद का होगा खात्मा
केंद्र सरकार ने कहा कि अनुच्छेद-370 को हटाना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसकी वजह से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पनप रहा था। इसकी वजह से राज्य में भ्रष्टाचार बेकाबू हो चुका था। इसकी वजह से राज्य का विकास बाधित हो रहा था। वहां बाहरी निवेश नहीं हो पा रहा था। सरकार ने जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती द्वारा संविदान के अनुच्छेद-370 को निरस्त किए जाने के विरोध को भी नजरअंदाज कर दिया है।
केंद्र सरकार ने कहा कि अनुच्छेद-370 को हटाना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसकी वजह से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पनप रहा था। इसकी वजह से राज्य में भ्रष्टाचार बेकाबू हो चुका था। इसकी वजह से राज्य का विकास बाधित हो रहा था। वहां बाहरी निवेश नहीं हो पा रहा था। सरकार ने जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती द्वारा संविदान के अनुच्छेद-370 को निरस्त किए जाने के विरोध को भी नजरअंदाज कर दिया है।
जम्मू-कश्मीर के लोगों को मिलेंगे अधिकारकेंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 व 35ए को निरस्त करने के प्रावधानों की व्याख्या करने वाली एक पुस्तिका (बुकलेट) भी तैयार की है। इसमें सरकार ने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अन्य राज्यों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी सूचना का अधिकार (RTI) और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक (CAG) जैसे भ्रष्टाचार विरोधी कानून स्वतः लागू हो जाएंगे। अब तक ये दोनों कानून जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं थे।
राज्य में तेज होगी विकास की रफ्तार
अनुच्छेद 370 पर अपना तर्क रखते हुए सरकार ने उम्मीद जताई है कि इस फैसले के बाद राज्य में समृद्धि आएगी। राज्य में विकास की रफ्तार तेज होगी और निवेश बढ़ेगा। साथ ही घाटी में सामाजिक समामेलन से उग्रवाद और आतंकवाद का खतरा कम होगा। कश्मीर, देश ही नहीं दुनिया के शीर्ष पर्यटन स्थलों में शामिल है, लेकिन दहशतगर्दों की वजह से पर्यटक यहां आने से डरते थे।![]()
पाकिस्तान पर कसेगी नकेल
अनुच्छेद 370 खत्म होने और जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद पर्यटक बेफिक्र कश्मीर आ-जा सकेंगे। इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों जगहों पर पर्यटन बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने इस फैसले को भारत-पाकिस्तान विवाद के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण बताया है। सरकार का मानना है कि यहां के क्षेत्रीय विवादों पर पाकिस्तान से निपटने के लिए ये फैसला अच्छी कूटनीति साबित होगा। इससे घाटी में घुसपैठ रुकेगी।यह भी पढ़ें-
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अनुच्छेद 370 पर अपना तर्क रखते हुए सरकार ने उम्मीद जताई है कि इस फैसले के बाद राज्य में समृद्धि आएगी। राज्य में विकास की रफ्तार तेज होगी और निवेश बढ़ेगा। साथ ही घाटी में सामाजिक समामेलन से उग्रवाद और आतंकवाद का खतरा कम होगा। कश्मीर, देश ही नहीं दुनिया के शीर्ष पर्यटन स्थलों में शामिल है, लेकिन दहशतगर्दों की वजह से पर्यटक यहां आने से डरते थे।
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पाकिस्तान पर कसेगी नकेलअनुच्छेद 370 खत्म होने और जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद पर्यटक बेफिक्र कश्मीर आ-जा सकेंगे। इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों जगहों पर पर्यटन बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने इस फैसले को भारत-पाकिस्तान विवाद के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण बताया है। सरकार का मानना है कि यहां के क्षेत्रीय विवादों पर पाकिस्तान से निपटने के लिए ये फैसला अच्छी कूटनीति साबित होगा। इससे घाटी में घुसपैठ रुकेगी।यह भी पढ़ें-
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