Kausar Jahan on Owaisi: 'मुसलमानों को डरा रहे ओवैसी', Waqf Bill का विरोध करने वालों को कौसर जहां ने दिया जवाब
Kausar Jahan on Owaisi दिल्ली राज्य हज समिति की अध्यक्ष और भाजपा नेता कौसर जहां ने वक्फ बिल की खिलाफत करने वाले एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। कौसर जहां ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि वह खुद जेपीसी में इस समिति के सदस्य हैं और इस तरह की टिप्पणी करते हैं। यह उन्हें शोभा नहीं देता उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं है।
एएनआई, नई दिल्ली। वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Bill) को कुछ दिनों पहले लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी (Kausar Jahan on Owaisi) समेत कई विपक्षी दलों ने नाराजगी जाहिर की। इसके बाद सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने का फैसला कर लिया। ओवैसी ने कहा कि सरकार का ये फैसला संविधान के खिलाफ है।
कौसर जहां बोलीं- भ्रष्टाचार खत्म करेगा वक्फ संशोधन विधेयक
वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर ओवैसी के बयान पर दिल्ली राज्य हज समिति की अध्यक्ष और भाजपा नेता कौसर जहां ने आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डराया-धमकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मुसलमानों को डरा धमका कर ही ओवैसी की राजनीति चल रही है।
कौसर जहां ने आगे कहा, मुझे आश्चर्य है कि वह खुद जेपीसी में इस समिति के सदस्य हैं और इस तरह की टिप्पणी करते हैं। यह उन्हें शोभा नहीं देता, उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं है। क्या मैं दोहरा रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है और मैं दोहरा रहा हूं कि वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों के हित में है, यह पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए है। महिलाओं सहित सभी की भागीदारी की बात की गई है।"
#WATCH | Chairperson of Delhi State Haj Committee & BJP leader, Kausar Jahan says, "Muslims being intimidated and harassed- this is how Owaisi's politics is sustained...I am surprised that he himself is a member of this committee in JPCC and he makes such comments. It does not… pic.twitter.com/Oz6LNkHv8B
बिल पर आम लोगों से सुझाव मांग रही सरकार
वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संसद की संयुक्त समिति ने शुक्रवार को फिर अपनी बैठक की। समिति ने दूसरी बैठक में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल सहित उत्तर प्रदेश, राजस्थान के वक्फ बोर्ड व कुछ मुस्लिम संगठनों को भी बैठक में चर्चा के लिए बुलाया था। विधेयक पर इन सभी की राय जानी गई। इसके साथ ही समिति ने एक विज्ञापन जारी कर विधेयक पर आम लोगों, गैर-सरकारी संगठनों व विशेषज्ञों से भी सुझाव मांगा है।
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