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मुख्‍यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में केरल के मुख्‍यमंत्री शामिल नहीं, जानें कारण

प्रधानमंत्री के वीडियो कांफ्रेंसिंग में केरल के मुख्‍यमंत्री पिनाराई विजयन की जगह राज्‍य के मुख्‍य सचिव शामिल हुए। इसमें केवल सात राज्‍यों को बोलने की अनुमति है जिसमें केरल शामिल नहीं है।

By Monika MinalEdited By: Updated: Mon, 27 Apr 2020 11:50 AM (IST)
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मुख्‍यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में केरल के मुख्‍यमंत्री शामिल नहीं, जानें कारण

तिरुअनंतपुरम। देश के तमाम राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों के साथ सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक की जिसमें केरल के मुख्‍यमंत्री पिनाराई विजयन शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कांफ्रेंस में शामिल होने से केरल के मुख्‍यमंत्री पिनाराई विजयन (Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan) ने इनकार कर दिया। मुख्‍यमंत्री विजयन ने बताया कि इस वीडियो कांफ्रेंसिंग में केरल को बोलने की अनुमति नहीं है इसलिए वे अपनी जगह राज्‍य के प्रमुख सचिव टॉम जोस (Tom Jose) को भेज रहे हैं। दरअसल, इस मीटिंग में केवल सात राज्‍यों को ही बोलने की अनुमति दी गई है।

इससे पहले राज्‍यों के मुख्‍यमंत्री के साथ हुई बैठक में केरल को बोलने का मौका मिला था। लेकिन आज ऐसा नहीं है हालांकि जिन्‍हें बोलने की अनुमति नहीं है उनसे कहा गया है कि वे अपनी बातों को लिखित तौर पर दे सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, केरल ने लिखित तौर पर अपने सुझाव दे दिए हैं। बैठक में मुख्‍यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी से आर्थिक पैकेज की मांग की और लॉकडाउन की अवधि 3 मई से बढ़ाने का भी आग्रह किया।

प्रधानमंत्री मोदी (Prime Minister Modi) के साथ मुख्‍यमंत्रियों की यह बैठक लॉकडाउन खत्‍म होने के ठीक एक सप्‍ताह पहले हो रही है। 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने 21 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया था। बाद में संक्रमण को थमता न देखते हुए इसकी अवधि बढ़ाई गई और 3 मई तक कर दिया गया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी लॉकडाउन को 3 मई से आगे बढ़ाने पर किसी तरह की चर्चा नहीं की। उन्‍होंनेे कहा कि लॉकडाउन के तहत हमारे सामूहिक प्रयासों का असर दिख रहा है।

बता दें कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह तीसरी बैठक है। ये बैठकें कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई जिसमें महामारी को लेकर राज्‍यों के हालात पर विचार किया गया।