Lok Sabha Election: जल्द लोकसभा चुनाव की आहट, I.N.D.I.A. देगा तैयारियों को रफ्तार; ठोस रोडमैप पर बढ़ेगा विपक्ष
कुछ विपक्षी नेताओं ने तो भाजपा-राजग के दांव से निपटने के लिए आइएनडीआइए का चुनाव घोषणा पत्र नवरात्र के आस-पास जारी करने का सुझाव दिया। वहीं तमाम नेताओं ने लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे के तालमेल को भी अब गति देने की हिमायत की। शुक्रवार को दूसरे दिन की बैठक के दौरान आइएनडीआइ की समन्वय समिति के गठन को अंजाम देने पर सहमति के संकेत हैं।
By Jagran NewsEdited By: Piyush KumarUpdated: Fri, 01 Sep 2023 05:00 AM (IST)
संजय मिश्र, मुंबई। विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चुनाव जल्द कराने की आशंकाओं को देखते हुए अगले लोकसभा चुनाव की लड़ाई तैयारी तेज करने का फैसला किया है। विपक्षी दिग्गजों की मुंबई में रात्रिभोज के साथ शुरू हुई तीसरी बैठक के पहले ही दिन सरकार ने अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाने का एलान कर दिया।
सरकार के इस कदम को चुनावी चाल का एक हिस्सा मान रहे आइएनडीआइए ने तय किया है कि अब संयुक्त राजनीतिक रैलियों और आंदोलन के साथ विपक्ष की तैयारियों को रफ्तार दी जाएगी।
जल्द गठन की जा सकती है आइएनडीआइ की समन्वय समिति
कुछ विपक्षी नेताओं ने तो भाजपा-राजग के दांव से निपटने के लिए आइएनडीआइए का चुनाव घोषणा पत्र नवरात्र के आस-पास जारी करने का सुझाव दिया। वहीं, तमाम नेताओं ने लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे के तालमेल को भी अब गति देने की हिमायत की।शुक्रवार को दूसरे दिन की बैठक के दौरान आइएनडीआइ की समन्वय समिति के गठन को अंजाम देने पर सहमति के संकेत हैं। दूसरे दिन की बैठक में राजनीतिक कार्यक्रमों, एजेंडे से लेकर मीडिया समेत चार अलग-अलग उप समूहों के गठन पर भी फैसला होगा।
अदाणी-हिंडनबर्ग विवाद को लेकर सरकार घबराई हुई: विपक्ष
आइएनडीआइए के शीर्षस्थ नेताओं की उद्धव ठाकरे द्वारा आयोजित रात्रिभोज से पहले शाम को हुई बैठक में संसद का विशेष सत्र बुलाने के सरकार के राजनीतिक दांव पर काफी गहन बातचीत हुई।बैठक में शामिल सूत्रों ने बताया कि अधिकांश विपक्षी नेता इस बात पर एकमत थे कि महंगाई-बेरोजगारी की गंभीर स्थिति के साथ अदाणी-हिंडनबर्ग विवाद को लेकर सरकार घबराई हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ तेलंगाना के चुनाव में भाजपा की चुनौतियां गहराती नजर आ रही हैं, इसीलिए अगले लोकसभा चुनाव को जल्द कराने का दांव चलने का प्रयास सरकार की ओर से हो सकता है।