Mohammad Faizal: मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल, SC में सुनवाई से पहले लोकसभा सचिवालय ने जारी किया निर्देश

नई दिल्ली, एजेंसी। NCP leader Mohammad Faizal: लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। NCP नेता मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल होने के मद्देनजर सांसद के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ उनकी याचिका निस्तारित कर दी गई है। इससे पहले ही लोकसभा ने मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल कर दी थी।

The Lok Sabha membership of Lakshwadeep MP Mohammad Faizal restored by Lok Sabha Secretariat after the High court stayed his conviction in a criminal case. pic.twitter.com/eZqvWhI1Tn

— ANI (@ANI) March 29, 2023

मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल

दरअसल, केरल हाई कोर्ट द्वारा एक आपराधिक मामले में मोहम्मद फैजल की सजा पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद आज लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी निर्देश में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है।

संसद सदस्यता बहाल होने पर क्या बोले मोहम्मद फैजल

लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल ने कहा कि मेरी सदस्यता वापस लेने में हुई देरी की सराहना नहीं की गई है। सचिवालय ने मुझे अयोग्य घोषित करने का निर्णय लिया, अगले ही दिन मेरी सजा घोषित कर दी गई। कम से कम मेरी सदस्यता रद्द करने के लिए इतनी तेजी दिखानी चाहिए थी।

#WATCH | This delay in revoking my membership is not appreciated. The Secretariat took the decision of disqualifying me, the very next day my conviction was declared, at least that swiftness should have been shown for revoking my membership: Lakshadweep MP Mohammad Faizal pic.twitter.com/E8kvau6ucH— ANI (@ANI) March 29, 2023

मोहम्मद फैजल को सुनाई थी 10 साल की सजा

उल्लेखनीय है कि लक्षद्वीप की एक अदालत ने 11 जनवरी को हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल समेत चार लोगों को सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता हुई थी रद्द

लक्षद्वीप की एक अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। 13 जनवरी को लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर उन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने केरल हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। हालांकि, केरल हाई कोर्ट ने उनकी सजा और दोषसिद्धि दोनों पर रोक लगा दी थी।

चुनाव आयोग ने वापस लिया फैसला

बताते चलें कि 18 जनवरी को चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप संसदीय सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। हालांकि, चुनाव आयोग ने 30 जनवरी को घोषणा की थी कि वह लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव पर रोक लगा रहा है, क्योंकि केरल हाई कोर्ट ने मोहम्मद फैजल पर लगाई गई सजा पर रोक लगा दी है।