Modi 3.0: पहली कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला, गांवों और शहरों में बनेंगे तीन करोड़ नए घर, मिलेंगी सभी जरूरी सुविधाएं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मोदी सरकार ने अपनी तीसरी पारी के पहले ही कामकाजी दिन में गांवों और शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन करोड़ नए घर बनाने का फैसला किया है। इनमें से दो करोड़ घर गांवों के लिए हैं और एक करोड़ शहरों के लिए।

पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में योजना के तहत तीन करोड़ नए घरों के निर्माण के लिए सहायता देने का फैसला किया गया। बैठक में राजग के सभी सहयोगी दलों के मंत्री भी शामिल हुए। पीएम आवास योजना मोदी सरकार के सबसे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है।

बन चुके हैं 4 करोड़ से अधिक आवास

वर्ष 2015-16 में शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक शहरों और गांवों में 4.21 करोड़ घर पहले ही निर्मित और आवंटित किए जा चुके हैं। इन घरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, बिजली का कनेक्शन, नल से जल, एलपीजी कनेक्शन भी उपलब्ध कराया जाता है। ये सुविधाएं अन्य योजनाओं को पीएम आवास योजना से जोड़कर उपलब्ध कराई जाती हैं।

अंतरिम बजट में की गई थी घोषणा

चार करोड़ नए घरों के निर्माण का निर्णय गांवों और शहरों में पात्र परिवारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया। पहली ही बैठक में इस तरह का निर्णय लेकर प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि तीसरी पारी में भी उनकी सरकार की दिशा क्या रहने वाली है। इस साल अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले पांच साल में दो करोड़ नए घरों के निर्माण का एलान किया था।