राज्यसभा परिसर में आने-जाने के लिए E-vehicle का होगा इस्तेमाल, प्रदूषण से निपटने की कवायद
राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने शुक्रवार को संसद परिसर में सदस्यों को आने जाने के लिए ई-वाहन परिवहन सुविधा की दो इकाइयों को हरी झंडी दिखाई।
By TaniskEdited By: Updated: Sat, 16 Nov 2019 09:24 AM (IST)
नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर अपने चरम पर है। इससे लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच राज्यसभा परिसर में आने-जाने के लिए ई-वाहन इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया है। यह कदम प्रदूषण से निपटने और ई-वाहनों के प्रमोशन के लिए उठाया गया है।
राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने शुक्रवार को संसद परिसर में सदस्यों को आने जाने के लिए ई-वाहन परिवहन सुविधा की दो इकाइयों को हरी झंडी दिखाई। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसके बाद ई-वाहनों का निरीक्षण किया। बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रमोशन के लिए केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप इन्हें रखा गया है।प्रदूषण से निपटने में योगदान
इस अवसर पर बोलते हुए, वर्मा ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या और दुनिया में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि स्वच्छ और प्रदूषण-मुक्त ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सचिवालय ने अपने बेड़े में दो इलेक्ट्रिक वाहनों को जोड़कर इस दिशा में एक कदम उठाया है और प्रदूषण से निपटने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में अपना योगदान दिया है।
संसद परिसर में एक से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए इस्तेमालएक बयान में सचिवालय ने बताया कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL), भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे इस संबंध में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये वाहन संसद सदस्यों को संसद परिसर के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करेंगे।
शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरूबता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होगा और 13 दिसंबर तक चलेगा। इससे पहले राज्य सभा सभापति एम वैंकेया नायडू ने 17 नवंबर को एक बैठक बुलाई है। यह बैठक उनके आवास पर होगी। इस बैठक में सभी पार्टियों के प्रमुख शामिल होंगे।यहां भी पढ़ें: सोमवार से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र; जानें- क्या है सरकार का टॉप एजेंडा, किन मुद्दो पर है हंगामे के आसार
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