Move to Jagran APP

पंजाब की कानून-व्यवस्था से नितिन गडकरी परेशान, CM भगवंत मान को लिखी चिट्ठी; दो घटनाओं का जिक्र किया

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर प्रदेश की बिगड़ी कानून-व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री सीएम को चिट्ठी लिखकर दो घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) 14288 करोड़ रुपये की 8 सड़क परियोजनाओं को रद्द कर दिया जाएगा।

By Jagran News Edited By: Piyush Kumar Updated: Sat, 10 Aug 2024 12:41 PM (IST)
Hero Image
नितिन गडकरी ने पंजाब के खराब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।(फोटो सोर्स: जागरण)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब की कानून-व्यवस्था पर चिंता जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को चेतावनी दी है कि अगर पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) 14288 करोड़ रुपये की 8 सड़क परियोजनाओं को रद्द कर दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने दो घटनाओं का किया जिक्र 

नितिन गडकरी ने पत्र में लिखा, मुझे हाल ही में दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट पर हुई दो घटनाओं के बारे में पता चला है। जालंधर जिले में एक ठेकेदार के इंजीनियर के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिसका मैं फोटोग्राफ में आपको भेज रहा हूं। हालांकि, इस घटना के संबंध में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई हैं। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है।

वहीं, लुधियाना जिले में एक अन्य घटना में दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस-वे एक ठेकेदार के प्रोजेक्ट शिविर पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। इस लोगों ने इंजीनियरों और कर्मचारियों को प्रोजेक्ट शिविर में जिंदा जलाने की कोशिश की। इस मामले में लिखित शिकायत के बाद भी अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है।

पंजाब की खराब कानून-व्यवस्था पर गडकरी ने उठाए सवाल 

पंजाब के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में गडकरी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के कारण एनएचएआई इन परियोजनाओं को रद्द करने के लिए बाध्य होगी। 3 हजार करोड़ रुपये की 3 परियोजनाएं पहले ही रद्द की जा चुकी हैं तथा 4 हजार करोड़ रुपये की 4 अन्य परियोजनाएं रद्द करने के लिए विचाराधीन हैं।

पत्र में केंद्रीय मंत्री ने भूमि अधिग्रहण में चल रही चुनौतियों का हवाला देते हुए एनएचआई अधिकारियों, ठेकेदारों और उनकी टीमों के लिए गंभीर सुरक्षा चिंताएं जताई है।