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Parliament Security Breach: 'विपक्षी सदस्यों का निलंबन किया जाए रद्द' अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी

Parliament Security Breach। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को स्पीकर ओम बिरला से 13 विपक्षी सदस्यों का निलंबन रद करने का आग्रह किया। ओम बिरला को लिखे पत्र में कहा है कि सदस्यों को अपनी चिंताओं और दृष्टिकोण को सामने रखने की अनुमति देनी चाहिए। 13 दिसंबर को दो व्यक्ति दर्शक दीर्घा से कूदकर लोकसभा में आ गए थे।

By AgencyEdited By: Piyush KumarUpdated: Mon, 18 Dec 2023 02:11 AM (IST)
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अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिरला से 13 विपक्षी सदस्यों का निलंबन रद करने का अनुरोध किया।(फोटो सोर्स: जागरण)
पीटीआई, नई दिल्ली। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को स्पीकर ओम बिरला से 13 विपक्षी सदस्यों का निलंबन रद करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संसद की सुरक्षा में चूक की घटना के मद्देनजर सदस्य सरकार पर स्पष्टीकरण देने के लिए दबाव बना रहे थे।

बिरला को लिखे पत्र में कहा है कि सदस्यों को अपनी चिंताओं और दृष्टिकोण को सामने रखने की अनुमति देनी चाहिए। 13 दिसंबर को दो व्यक्ति दर्शक दीर्घा से कूदकर लोकसभा में आ गए थे। इसके बाद वहां अफरातफरी का माहौल बन गया था। चौधरी ने अपने पत्र में संसद भवन की सुरक्षा के संबंध में जांच करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

2023 की घटना 2001 की घटना से अलग: अधीर रंजन चौधरी

उन्होंने उन कारणों पर भी गौर करने का आह्वान किया, जिसकी वजह से युवाओं ने इस तरह का कृत्य किया। उन्होंने कहा है कि 13 दिसंबर, 2023 की घटना, 13 दिसंबर, 2001 के संसद भवन पर हमले से अलग है। उन्होंने कहा कि मीडिया रिकार्ड सहित तस्वीरें दोनों घटनाओं में अंतर को स्पष्ट करती हैं। फिर भी 13 दिसंबर 2023 की हालिया घटना ने उन संस्थानों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को भी सामने ला दिया है जो हमारी लोकतांत्रिक मान्यताओं के मूल में हैं।

सदन में गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए: कांग्रेस नेता 

चौधरी ने अपने पत्र में कहा है कि अपनी सुरक्षा के लिए विपक्षी सदस्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगने के लिए बाध्य हैं। उम्मीद करते हैं कि तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा है कि 2001 में जब संसद पर आतंकी हमला हुआ था, सोनिया गांधी ने तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गृह मंत्री से जवाब मांगा था। इस बार भी सदन में गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए।

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