कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ मामले में ईडी जांच की मांग

बेंगलुरु, एजेंसी। वरिष्ठ अधिवक्ता और आरटीआई कार्यकर्ता टी जे अब्राहम (RTI activist T J Abraham) ने सोमवार को कहा कि वह पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा (B S Yediyurappa) के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) से संपर्क करेंगे।

अब्राहम ने येदियुरप्पा, उनके बेटे बी.वाई. विजयेंद्र, सहकारिता मंत्री एस.टी. सोमशेखर (S.T. Somashekhar) और छह अन्य के खिलाफ जांच की मांग करते हुए कर्नाटक विशेष न्यायालय में याचिका दायर की, जिसे सांसदों, विधायकों और उच्च न्यायालय के खिलाफ अपराधों की सुनवाई के लिए स्थापित किया गया है।

विशेष अदालत ने खारिज की अब्राहम की याचिका

विशेष अदालत ने अब्राहम की याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद वे कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील के लिए गए थे, जिसने विशेष अदालत को मामले पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया था। अब्राहम ने कहा, 'विशेष न्यायाधीश पीएमएलए के तहत अपराधों के लिए कार्यवाही का निर्देश नहीं दे सकते हैं और शिकायतकर्ता को कानून के अनुसार अनुमेय प्रक्रिया के अनुसार उचित कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता सुरक्षित है।'

अब्राहम ने यह भी कहा कि वह सीआरपीसी की धारा 156 (3) ए के तहत जांच का आदेश देने के लिए विशेष अदालत को समझाने के बाद अपनी याचिका को बहाल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे आरोपी व्यक्तियों- येदियुरप्पा, विजयेंद्र, शशिधर मराडी, संजय श्री, चंद्रकांता रामलिंगम, के. रवि और विरुपक्षप्पा यमकानामारादी (Virupakshappa Yamakanamaradi) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य होगा।

उच्च न्यायालय का खटखटाएंगे दरवाजा

अब्राहम ने कहा कि वह आने वाले सप्ताह में एक रिट याचिका के साथ उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे, जिसमें मुख्य सचिव को आरोपी जी सी के खिलाफ लंबित मंजूरी के अनुरोध को निपटाने के लिए निर्देश देने की मांग की जाएगी।

अब्राहम ने कहा कि वह विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे कि आरोपी मंत्री एस टी सोमशेखर के खिलाफ लंबित मंजूरी के अनुरोध का निपटारा करें। उन्होंने यह भी कहा कि वह एक पखवाड़े के भीतर बीएस येदियुरप्पा और अन्य सभी के खिलाफ पीएमएल अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रवर्तन निदेशक (ईडी) से संपर्क करेंगे, जैसा कि कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया था।

येदियुरप्पा और उनके परिवार ने ली रिश्वत

अब्राहम ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के सीएम के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, येदियुरप्पा और उनके परिवार के सदस्यों ने बेंगलुरू विकास प्राधिकरण (बीडीए) की आवास परियोजनाओं के ठेके देने के लिए रामलिंगम कंस्ट्रक्शन कंपनी से सैकड़ों करोड़ की रिश्वत ली है।

येदियुरप्पा वर्तमान में भाजपा के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं। उन्होंने घोषणा की है कि वह राज्य में कांग्रेस को कभी भी सत्ता में नहीं आने देंगे और कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव में 150 सीटें हासिल करेंगे।

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