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राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा- NDA का मतलब 'नो डेटा अवेलेबल'

देश में बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को अपने बयानों के जरिए घेर रहे हैं। इस बीच उन्होंने केंद्र की NDA सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने NDA सरकार का मतलब भी बताया।

By Mohd FaisalEdited By: Updated: Sat, 23 Jul 2022 02:52 PM (IST)
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राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना (फाइल फोटो)
नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र की NDA सरकार को 'नो डेटा अवेलेबल' सरकार बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कुछ डाटा भी शेयर किया है। जिसमें उन्होंने कोरोना काल में हुई आक्सीजन की कमी से मौत, किसान आंदोलन, माब लिंचिंग और पत्रकार की गिरफ्तारी जैसे कुछ मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने 'NDA को- नो डेटा अवेलेबल' सरकार बताते हुए कहा कि इस सरकार का कोई डेटा नहीं, कोई जवाब नहीं और कोई जवाबदेही भी नहीं हैं।

राहुल गांधी ने NDA सरकार पर साधा निशाना

दरअसल, राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि कोई डेटा उपलब्ध नहीं है' एनडीए सरकार चाहती है कि आप विश्वास करें। आक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। कोई किसान विरोध प्रदर्शन में नहीं मरा। कोई प्रवासी नहीं मरा है। इस सरकार के पास न तो डेटा है न जवाब और न ही उनकी कोई जवाबदेही है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट के साथ एक GIF भी डाला है। जिसमें लिखा था 'सब गयाब सी'।

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया था। राहुल ने कीमतों में बढ़ोतरी, जीएसटी दरों में वृद्धि और रुपये के मूल्यह्रास के मुद्दों पर सरकार पर हमला किया। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से संसद में सवालों के जवाब ना देना और सवालों से भागना असंसदीय है। प्रधानमंत्री कई शब्दों को 'असंसदीय' घोषित करके विपक्ष को चुप कराने की कितनी भी कोशिश करें, उन्हें इन मुद्दों पर जवाब देना होगा।

राहुल ने बढ़ती महंगाई को लेकर उठाए थे सवाल

डालर की कीमत के 80 रुपये के पार जाने पर भी राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा था। राहुल ने कहा था कि रुपया पहुंचा 80 पार, गैस वाला मांगे हजार, जून में 1.3 करोड़ बेरोजगार, अनाज पर भी GST का भार।' राहुल ने आगे कहा कि जनता के मुद्दे उठाने से हमें कोई रोक नहीं सकता, सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा।