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राज्यसभा में बीजेपी ने उठाया राजस्थान की कानून-व्यवस्था का मुद्दा, खरगे ने दी ये सलाह

Parliament Monsoon Session 2023 संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा जारी है। शुक्रवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। बीजेपी ने राज्यसभा में राजस्थान की कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग की। वहीं कांग्रेस सांसद मणिपुर के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। (फाइल फोटो)

By Jagran NewsEdited By: Manish NegiUpdated: Fri, 04 Aug 2023 01:08 PM (IST)
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राज्यसभा में बीजेपी ने उठाया राजस्थान की कानून-व्यवस्था का मुद्दा

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में शुक्रवार को भी जमकर हंगामा हुआ। सत्तापक्ष और विपक्ष अपने-अपने मुद्दे उठाने पर अड़े रहे। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।

राजस्थान में कानून-व्यवस्था पर चर्चा की मांग

बीजेपी सांसद राजस्थान में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर बहस की मांग कर रहे थे, जबकि कांग्रेस मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करना चाहता था। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्हें सदन निलंबित करने और उनमें उल्लिखित मामलों को उठाने के लिए 48 नोटिस मिले हैं।

बीजेपी सांसदों का हंगामा

राजस्थान के मुद्दे पर बीजेपी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि राजस्थान में लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।

मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस की नारेबाजी

वहीं, कांग्रेस नेताओं ने मणिपुर के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा किया। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मणिपुर मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा से राजस्थान मुद्दे को राज्य विधानसभा में उठाने को कहा। दोनों पक्षों के विरोध के चलते कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा।

लोकसभा में भी मणिपुर मुद्दे पर हंगामा

इसके साथ ही लोकसभा में भी विपक्षी सांसदों ने मणिपुर के मुद्दे पर हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी द्वारा बयान देने की मांग की है। शुक्रवार को जैसे ही सदन की बैठक शुरू हुई, विपक्षी सदस्य मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री से बयान की मांग करते हुए सदन के वेल में आ गए। उन्होंने बहस की भी मांग की।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि गुरुवार की तरह शुक्रवार के कामकाज के लिए भी महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध हैं।