SC On EVM: VVPAT की शत-प्रतिशत अनिवार्यता की मुहिम जारी रखेगा विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने क्या कहा?

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्षी दलों के ईवीएम-वीवीपैट विरोध अभियान को बड़ा झटका लगा है। हालांकि, कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आयी सतर्क प्रतिक्रिया के संकेतों से साफ है कि वीवीपैट के शत-प्रतिशत मिलान का अपना अभियान विपक्षी दल अब भी नहीं छोड़ेंगे। अदालत के फैसले से इतर विपक्षी दल इस मुद्दे पर अपनी मुहिम जारी रखते हुए जनमानस तैयार करने की कोशिश जारी रखेंगे।

SC के फैसले के बाद कानूनी रास्ता बंद

ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका का सवाल उठाती रही विपक्षी पार्टियां वीवीपैट से निकलने वाली सभी पर्चियों की गिनती को अनिवार्य करने की मांग कर रही थीं। मगर सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार को दिए गए फैसले के बाद विपक्ष दलों की इस मुहिम का कानूनी रास्ता फिलहाल बंद हो गया है।

वीवीपैट से संबंधित मुकदमे से कांग्रेस ने किया किनारा

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तत्काल बाद कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट पर अपनी सतर्क और शुरुआती प्रतिक्रिया में स्पष्ट किया कि वीवीपैट से संबंधित मुकदमे से पार्टी का कोई लेना-देना नहीं था।

The Indian National Congress was not a party, directly or indirectly, to the petition on VVPATs which has been rejected by the Supreme Court today. We have taken note of the verdict of the 2-judge bench and our POLITICAL campaign on the greater use of VVPATs to increase public…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 26, 2024

वीवीपैट पर जिस याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पक्षकार नहीं थी। हमने दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर गौर किया है। चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए वीवीपैट के अधिक से अधिक उपयोग पर हमारा राजनीतिक अभियान जारी रहेगा।- जयराम रमेश, कांग्रेस के संचार महासचिव

EC पर क्या बोले जयराम रमेश?

कांग्रेस नेता के बयान से साफ है कि विपक्षी खेमा वीपीपैट से शत प्रतिशत गिनती की मांग अदालत के फैसले के बाद भी जारी रखेगा। जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर दैनिक जागरण से कहा कि वीवीपैट पर राजनीतिक दलों की आशंकाओं और मांगों का समाधान निकालना चुनाव आयोग की बुनियादी जिम्मेदारी है।

कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम दलों के नेताओं ने वीवीपैट पर चर्चा के लिए चुनाव आयोग से मिलने का आग्रह कर रखा है मगर 10 महीने से अधिक बीत जाने के बाद भी विपक्षी नेताओं को आयोग ने इस पर मिलने का वक्त नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को समान अवसर मिले तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है मगर अफसोस की बात है कि आयोग हमारी बात तक सुनने को राजी नहीं है।

आयोग को लाना चाहिए प्रस्तावः रमेश

जयराम ने कहा कि विपक्षी दल 100 फीसद वीवीपैट पर्चियों की गिनती कर चुनाव नतीजे घोषित करने को अनिवार्य करने की मांग कर रहे हैं, जिस पर आयोग को अपना रुख तय करते हुए कुछ तो प्रस्ताव लाना चाहिए जिस पर सभी दलों को विश्वास हो। 

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