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'निर्मला सीतारमण बहुत अच्छी हैं... ऐसा नहीं करेंगी', FIR मामले में केंद्रीय मंत्री के सपोर्ट में उतरीं सुप्रिया सुले

Supriya Sule on Nirmala Sitharaman निर्मला सीतारमण पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद एनसीपी (एससीपी) सांसद सुप्रिया सुले का बयान सामने आया है। वित्त मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित तौर पर पैसे ऐंठने का काम किया। अब सुले ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत दर्दनाक और चौंकाने वाला है क्योंकि निर्मला एक बहुत अच्छी महिला हैं।

By Agency Edited By: Mahen Khanna Updated: Mon, 30 Sep 2024 12:22 PM (IST)
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Supriya Sule on Nirmala Sitharaman निर्मला को मिला सुप्रिया सुले का साथ।
एएनआई, पुणे। Supriya Sule on Nirmala Sitharaman बेंगलुरु कोर्ट द्वारा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद एनसीपी (एससीपी) सांसद सुप्रिया सुले का बयान सामने आया है। वित्त मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित तौर पर पैसे ऐंठने का काम किया। अब सुले ने कहा कि इस मामले में सरकार से सीधे सवाल पूछे जाएंगे।

सीतारमण पर FIR ने मुझे चौंकायाः सुले

एएनआई से बात करते हुए सुले ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत दर्दनाक और चौंकाने वाला है क्योंकि निर्मला एक बहुत अच्छी महिला हैं, जिनके साथ हमने बहुत करीब से काम किया है। मुझे उम्मीद है कि यह सच नहीं है। नवंबर में जब संसद शुरू होगी, तो हम सरकार से सवाल पूछेंगे। 

सुप्रिया सुले ने आगे कहा,

मैंने निर्मला को एक बहुत मजबूत और ईमानदार महिला के रूप में देखा, जो इस देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रही हैं और ये आरोप निराशाजनक हैं। 

महाराष्ट्र चुनाव पर क्या बोलीं सुले?

सुले ने महाराष्ट्र चुनाव पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि एमवीए में सीट शेयरिंग पर अधिक स्पष्टता लाने के लिए बैठकें की जा रही हैं। अगले तीन-चार दिन और स्पष्टता लाएंगे। अभी मैं सीटों का दावा नहीं कर रही हूं।

सीतारमण पर बरसे प्रियांक खरगे

बता दें कि रविवार को कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे ने चुनावी बॉन्ड को लेकर सीतारमण की आलोचना की और उन पर बिल की 'संरचना' को लेकर आरोप लगाया। एएनआई से बात करते हुए कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि चुनावी बॉन्ड अवैध और असंवैधानिक हैं।

यही बात कर्नाटक में भी दर्ज की गई है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां उन्होंने कंपनियों को लाभ कमाने के लिए मजबूर किया और इस सब के पीछे वित्त मंत्री का हाथ है और यही बात शिकायत में भी कही गई है। कोर्ट ने शिकायत को सही ठहराया है।