'भारत की एकता को बिगाड़ने में जुटे स्टालिन', आर्य वाली टिप्पणी पर तमिलनाडु सीएम को भाजपा नेता ने आड़े हाथों लिया

एएनआई, चेन्नई। तमिलनाडु में राज्यगान का एक वाक्य भूल जाने से पैदा हुआ सियासी तूफान थमता नहीं दिख रहा है। पहले राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्यपाल आरएन रवि पर निशाना साधा। अब तमिलनाडु भाजपा के उपाध्यक्ष नारायणन तिरुपति ने सीएम स्टालिन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने राज्यपाल पर की गई सीएम की 'आर्य' वाली टिप्पणी की आलोचना की। नारायण ने इंडी गठबंधन पर देश की एकता को बिगाड़ने का आरोप लगाया।

नारायण तिरुपति ने एएनआई से कहा, " इंडी गठबंधन खासकर एमके स्टालिन और उनके बेटे द्वारा देश की एकता को बिगाड़ा जा रहा है। डॉ. बीआर अंबेडकर ने साफ कहा था कि आर्यन और द्रविड़ जैसी कोई नस्ल नहीं है। यह सब एक मिथक है। द्रविड़ एक भू-भाग है। यह लोग पिछले 50-60 वर्षों से क्षेत्र, जाति, धर्म और भू-भाग के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं।"

यह है पूरा विवाद

हिंदी माह समापन के दौरान दूरदर्शन चेन्नई ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आरएन रवि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में गायकों ने तमिलगान 'तमिल थाई वल्थु' गाया। मगर इस दौरान गायक 'थेक्कनमुम अधिल सिरंथा द्रविड़ नाल थिरु नादुम' वाक्य भूल गए। हालांकि बाद में दूरदर्शन चेन्नई ने इस भूल पर माफी मांगी।

मगर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पूरे मामले में राज्यपाल पर निशाना साधाना शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी पूछा कि आरएन रवि राज्यपाल हैं या आर्य। इसके बाद सीएम ने राज्यपाल को हटाने की मांग केंद्र से कर दी।

सीएम ने की नस्लीय टिप्पणी

मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर राज्यपाल आरएन रवि ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सीएम पर नस्लीय टिप्पणी का आरोप लगाया। राज्यपाल ने कहा कि सीएम ने मेरे खिलाफ नस्लीय टिप्पणी की और 'तमिल थाई वल्थु' के अनादर का झूठा आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि यह घटिया आरोप मुख्यमंत्री के उच्च संवैधानिक पद की गरिमा को कम करता है।

स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

एमके स्टालिन ने चेन्नई दूरदर्शन के स्वर्ण जंयती समारोह के साथ हिंदी माह समापन समारोह मानने पर भी आपत्ति जताई। इस विषय में उन्होंने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा। स्टालिन का कहना है कि गैर-हिंदी भाषी राज्यों में ऐसे आयोजन अन्य भाषाओं को नीचा दिखाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि देश का संविधान किसी भी भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं देता है।

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